11 December, 2018

रथ यात्रा को लेकर भाजपा के प्रतिनिधियों से बात करे सरकार: उच्च न्यायालय

कोलकाता: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की प्रस्तावित रथ यात्रा को मंजूरी प्रदान नहीं करने के अपने एकल पीठ के फैसले में सुधार करते हुए इस संबंध में राज्य सरकार को भाजपा के प्रतिनिधियों से बातचीत कर मामले को 14 दिसंबर तक सुलझा लेने के लिए कहा है।

न्यायमूर्ति बिश्वनाथ समादार और न्यायमूर्ति अरिंदम मुखर्जी की खंडपीठ ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव, गृह सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को भाजपा के तीन प्रतिनिधियों से बातचीत कर इस संबंध में न्यायालय को 12 दिसंबर तक तथा भाजपा को 14 दिसंबर तक सूचित करने के लिए कहा है।

भाजपा की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अनिंदया मित्रा ने न्यायालय को बताया कि भाजपा ने 29 अक्टूबर को एक पत्र जमा कर रथ यात्रा के लिए अनुमति मांगी थी लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया और अब यह मामला न्यायालय में है।

खंडपीठ ने भाजपा के पत्र के संबंध में राज्य प्रशासन की ओर से कोई जवाब नहीं देने को लेकर हैरानी जताते हुए राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई। खंडपीठ ने एकलपीठ की ओर से नौ जनवरी तक रैली नहीं किये जाने के फैसले को भी रद्द कर दिया।

इससे पहले गुरुवार को न्यायाधीश तपब्रता चक्रवर्ती की एकल पीठ ने भाजपा की रथ यात्रा को मंजूरी दिए जाने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जिन 42 जिलों से होकर रथ यात्रा को गुजरना है वहां के सुरक्षा प्रबंधों को ध्यान में रखते हुए इसकी अनुमति देना उचित नहीं होगा।

न्यायालय ने राज्य में सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने की खुफिया विभाग की रिपोर्ट का हवाला देते हुए भाजपा की प्रस्तावित “ रथ यात्रा” को हरी झंडी नहीं दी है।

rgautamlko@gmail.com

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