19 April, 2018

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने संगठित अपराधों पर लगाम लगाने के लिए महाराष्ट्र के मकोका कानून की तर्ज पर यूपीकोका लागू करने का निर्णय लिया है। सरकार के इस प्रस्ताव को कैबिनेट ने भी बुधवार को अपनी मंजूरी दे दी। सरकार अब इसे

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस और अन्य राज्यों की पुलिस अगर पब्लिक फ्रेंडली बन जाए तो इंटेलिजेंस का सबसे बड़ा स्रोत आम जनता बन जायेगी। पुलिस को अपने काम से ऐसा विश्वास जगाना होगा कि लोग

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधान सभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने कल गुरूवार से प्रारम्भ हो रहे विधान सभा सत्र के सुचारु संचालन के लिए सभी दलों से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया है। आज यहां विधान भवन में आहूत एक सर्वदलीय बैठक में उन्होंने

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जमीन का आवंटन किया दूसरे के नाम एम.एम.सरोज लखनऊ। एलडीए में जमीन आवंटन को लेकर खेल करने वाले बाबू अजय वर्मा के ऊपर कार्रवाई की तलवार लटक गई है। सचिव मंगला प्रसाद सिंह ने साफ करते हुए कहा कि आरोपी बाबू के खिलाफ कार्रवाई होगी जिससे

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एम.एम.सरोज लखनऊ। सड़कों पर दुर्घटना के दौरान हो रहीं मौत का सबसे बड़ा कारण है कि लोग गाड़ी चलाते हुए न तो सीटबेल्ट लगाते हैं और न ही हेलमेट पहनते हैं, जिसके बाद सड़क दुर्घटना होने कारण लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं

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नई दिल्ली। भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष पद पर नरिंदर बत्र और सचिव पद पर राजीव मेहता के नाम पक्के हो जाने के बाद अब उत्तर प्रदेश आनंदेश्वर पांडेय का कोषाध्यक्ष बनना लगभग तय हो गया है। कोषाध्यक्ष के लिए उनके अलावा निर्वतमान संयुक्त

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नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती बरकरार है। खुदरा महंगाई दर धीरे-धीरे सिर उठाने लगी है जबकि औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती कायम है। हाल यह है कि नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.88 प्रतिशत हो गयी है जो कि पंद्रह माह

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश की तरह गुजरात में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ छा गए। निकाय चुनाव की अपनी पहली परीक्षा की व्यस्तताओं के बावजूद योगी ने गुजरात विधानसभा में भी लगभग बराबर का समय दिया। योगी ने अगर नगर निकाय चुनावों में उप्र में 40 से

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देश भर की तुलना में कमजोर साबित हुईं प्रदेश की वितरण कंपनियां बिजली कंपनियों की अक्षमता के बावजूद रियायत पर लखनऊ। उपभोक्ताओं की दरों में बेतहाशा वृद्धि करने वाली पावर कारपोरेशन की वितरण कंपनियां कई मानकों पर देश की अन्य सरकारी वितरण कंपनियों के मुकाबले

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विस्तार से सरकार से जांच के लिए विशेषज्ञ मांगे सीबीआई के लिए आसान नहीं होगी रिवर फ्रंट प्रॉजेक्ट की जांच 800 से ज्यादा टेंडर और 5000 पन्नों के दस्तावेज खंगालने होंगे घोटाले की सभी कड़ियां जोड़कर साक्ष्य जुटाने की भी होगी चुनौती हर काम

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