21 November, 2018

लखनऊ। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार एक तरफ जहां अखिलेशराज की विभिन्न योजनाओं में हुई धांधली की पोल खोलने में जुटी है, वहीं दूसरी ओर उसने केन्द्र के समानान्तर चल रही प्रदेश सरकार की योजनाओं को भी बन्द कर दिया है। समाजवादी पेन्शन स्कीम से

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को आहत करने का आपराधिक मामला रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि पिछले साल पांच सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने धोनी के खिलाफ आंध्रप्रदेश के अनंतपुर में मामला दर्ज किया गया

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नई दिल्ली। वर्ष 2022 तक सभी देशवासियों को अपना घर होने का सपना साकार कराने के लिए मोदी सरकार ने कमर कस ली है| इस दिशा में वह निजी भूमि पर निजी निवेश कर शुरू की गई सस्ती आवास परियोजनाओं का समर्थन करने पर भी

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नई दिल्ली। तमिलनाडु के किसानों का प्रदर्शन लगातार 37 दिनों से जंतर मंतर पर जारी है। किसानों का आरोप है कि सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। वो कर्ज माफी के साथ राहत पैकेज की भी मांग कर रहे हैं। जंतर-मंतर पर बैठे तमिलनाडु

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नई दिल्ली। हरियाणा के मुख्य सचिव डी.एस. ढेसी ने आज सतलुज-यमुना लिंक (एसवाईएल) नहर को लेकर भारत सरकार में जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव डा. अमरजीत सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात में सतलुज यमुना लिंक नहर के निर्माण को

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लखनऊ। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने प्रदेश सरकार को केन्द्र की मोदी सरकार का अनुसरण करने वाली किसानों के प्रति समर्पित सरकार बताया है। प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने कहा कि पूर्ववर्ती अखिलेश सरकार केन्द्र सरकार के समानान्तर लोहिया आवास, जनेश्वर मिश्र ग्राम सड़क योजना,

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने 1992 में बाबरी विध्वंस मामले में सीबीआई को सभी चौदह आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को हटाने के आदेश को निरस्त करते हुए आपराधिक साजिश रचने की धाराओं को फिर से लगाने की अनुमति

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नई दिल्ली। कांग्रेस नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल ने बाबरी मस्जिद पर सुप्रीम कोर्ट से भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी समेत 13 भाजपा नेताओं पर आपराधिक मुकदमा चलाने के लिए

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने देश में वीवीआईपी संस्कृति को समाप्त करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। 1 मई से अब देश में कोई भी व्यक्ति या वाहन लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगा दी है।

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने बेंगलुरु के बेलांदुर झील के आसपास सभी उद्योगों को बंद करने का आदेश दिया है । एनजीटी ने झील के आसपास कचरा डंप करनेवालों पर पांच लाख रुपये का मुआवजा वसूलने का भी आदेश दिया है । एनजीटी

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