माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रस्तावित 'फीस-कंट्रोल' क़ानून का मसौदा  लखनऊ उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉ दिनेश शर्मा ने आज प्रदेश सरकार के माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से यहांमीडिया के सामने शिक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की नीयत और अभिवावकों को राहत देने की बात करते हुये,मनमानी फीस वसूली की स्थितियों को रोकने केलिए प्रस्तावित 'उप्र वित्त पोषित स्वतंत्र विद्यालय (शुल्क का विनियमन) विधेयक, 2017 के मुख्य प्राविधान, आपत्तियों एवं सुझावों हेतु जारी कर दिए। अब इस पर रायशुमारी के बाद इसे कानूनी स्वरुप देकर अभिवावकों को बड़ी राहत देने के लिए इसी लागू किया जा सकेगा। परन्तु सवाल यह है कि प्रदेश में पूरी तरह कारोबार का रूप ले चुकी शिक्षा व्यवस्था और इसको संचालित करने वाले कुछ बड़े शिक्षा माफियाओं को क्या यहकोशिश नियंत्रित कर पाएगी, या फिर वही 'ढाक के तीन पात' वाली स्थिति होगी और जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलता रहेगा यह प्रस्तावित विधेयक शिक्षाजगत में हो रही मनमानी फीस वसूली पर लगाम लगाकर आम जन को राहत दे पायेगा या नहीं यह यक्ष प्रश्न अब भी भविष्य के गर्त में ही बना है। राजधानी में सत्ता के सर्वोच्च केंद्र मुख्यमंत्री सचिवालय के मीडिया सेंटर में आज उपरोक्त मामले के लिए लाये जारहे इस नए क़ानून के बारे में उपमुख्यमंत्री डॉदिनेश शर्मा ने बताया कि इस विधेयक का प्रस्तावित स्वरुप तैयार है, अब इसपर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये जारहे हैं इसके बाद इस विधेयक कोकानूनी जामा पहनाने की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। डॉ शर्मा ने कहा कि गुणवत्ता परक शिक्षा के साथ अभिवावकों का संरक्षण हो सके, तथा सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुल्क के मामले पर दिए गए निर्देशों का अनुपालन भीसुनिश्चित रह सके, इन सभी बातों को दृष्टिगत रखते हुए यह प्रस्तावित विधेयक तैयार किया जा रहा है उन्होंने कहा कि इस विधेयक को तैयार करने से पूर्व देश के विभिन्न राज्यों में लागू शुल्क विनियमन विधेयकों का अध्ययन किया गया, अनेकों शिक्षाविदोंकी राय ली गयी, विधानपरिषद में शिक्षक दल के सदस्यों की भी राय को शामिल किया गया, अभिवावकों एवं विद्यालय संचालकों की भी राय ली गयी, तब यहप्रस्तावित विधेयक तैयार कर सामने लाया गया है। अभी यह विधेयक का प्रस्तावित स्वरुप मात्र है। इसे लागू होने से पहले आपत्तियों और सुझावों की प्रक्रिया से गुजरना होगा। आज से यह बेबसाइटhttps://www.madhyamikshiksha.up.nic.in पर उपलब्ध होगा। सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति या संस्था अपना लिखित सुझाव या आपत्तियां दिनांक 22-12-2017 को अपरान्ह 6 बजे तक निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश को ईमेल आईडी desecedu@gmail.com पर अथवा पत्र के माध्यम से भेज सकता है।   बॉक्स