14 November, 2018

सरकारी बैंकों को मिली डिजिटल पेमेंट की जिम्मेदारी नई दिल्ली। मोदी सरकार की लाख कोशिशोें के बावजूद देश में डिजिटल ट्रांजैक्शंस की रफ्तार उम्मीद के अनुसार नहीं बढ़ पा रही है। यही कारण है कि सरकार ने अब कैशलेस ट्रांजैक्शंस का टारगेट पूरा करने का जिम्मा

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नई दिल्ली। चुनाव सुधार और राजनीतिक चंदों में पारदर्शिता लाने की बहस के बीच एडीआर (एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रैटिक रिफॉर्म्स) की रिपोर्ट सिस्टम में मौजूद खामी को बखूबी सामने लाती है। इसी कड़ी में बुधवार को जारी रिपोर्ट में एडीआर ने बताया कि पिछले साल कांग्रेस

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अखिलेश सरकार में हुआ था विजिलेंस जांच का आदेश UPRRN ने पीजीआई में पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड को दिया था काम लखनऊ।  गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ऑक्सिजन आपूर्ति बंद करने के बाद चर्चा में आई पुष्पा सेल्स प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ सतर्कता (विजिलेंस)

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सफल होना चाहते हैं, तो रिस्क लेना सीख लें। यह ऐसी कला है, जो एक दिन में ही नहीं आती है। इसके लिए जमीनी स्तर पर कोशिशें करनी हाती हैं। सबसे जरूरी है कि अपनी असफलता से सबक लें। रिलेशन डिवेलप करें आप अपने आसपास ऐसे लोगों

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नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और बालीवुड अभिनेत्री परिणिति चोपड़ा इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय हो गये हैं और दोनों के बीच संदेशों की झड़ी ने ट्वीट करने वालों को भी उनके बीच पक रहे रोमांच को लेकर

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कंपनी मामलों के मंत्री पीपी चौधरी ने कारपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा की इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले दोषी निदेशक दूसरी कंपनी के बोर्ड के लिए नहीं माने जाएंगे योग्य दस साल तक की कैद का किया प्रावधान नई दिल्ली। सरकार ने कारपोरेट गवर्नेंस

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सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट जारी तेज रफ्तार से सर्वाधिक दुर्घटनाएं युवा सबसे ज्यादा शिकार नए सड़क सुरक्षा कानून से मिलेगी कामयाबी जिले में होगी लोकसभा सांसद की अगुवाई में समिति नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यहां वर्ष 2016

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नई दिल्ली। बेंगलुरू आधारित पत्रकार गौरी लंकेश की हत्या की बुधवार को सभी राजनीतिक दलों, पत्रकार संगठनों और सामाजिक समूहों ने कड़ी निंदा की। कांग्रेस ने इस मामले को लेकर भाजपा को घेरा तो दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने इस घटना के तार भाजपा या उसके

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नई दिल्ली। दो चुनावों के बीच नेताओं की सम्पत्ति में 500 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी होने के बावजूद उनका ब्योरा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजीव कुमार ने समस्त विभागों के प्रमुख सचिवों, सचिवों एवं विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये हैं कि आगामी 16 सितम्बर तक अपने अधीनस्थ विभागीय अधिकारियों से जनपदवार शासकीय जमीन पर अवैध कब्जे, अवैध कब्जे से मुक्त कराई गयी जमीन सहित अवैध

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