21 November, 2018

प्रमुख सचिव खादी व ग्रामोद्योग नवनीत सहगल के नेतृत्व में अफसरों की टीम जाएगी गुजरात  मार्केटिंग व ब्राण्डिंग के सीखेगी गुर लखनऊ। प्रदेश सरकार खादी को बढ़ावा देने के लिए गुजरात मॉडल पर अब यूपी में भी ब्रांडिंग की तैयारी में हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी खादी

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पांच वर्ष में बदले आठ अध्यक्ष फंसी 20 हजार भर्ती चयन बोर्ड व उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के 20 तक एक होने की संभावना बढ़ी नये आयोग के गठन का रास्ता हो रहा है अब साफ इलाहाबाद। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड

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सीएम के आदेश पर प्रचार माफिया पड़ रहे भारी अवैध होर्डिग्स से फिर पटी पड़ी शहर की सड़कें लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ ने शहर से अवैध होर्डिग्स हटाने के आदेश दिए हैं, लेकिन प्रचार माफिया सीएम के आदेशों पर भारी पड़ रहे हैं। सीएम के

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लखनऊ। यूपी में सत्तारूढ़ भाजपा बैक डोर से सीएम योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा सहित पांच मंत्री को विधान परिषद का बनवाने का रोड मैप तैयार कर लिया गया है। माया और अखिलेश के बाद योगी भी विधान परिषद का

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लखनऊ। सरकारी विभागों में दागी और अकर्मण्य अधिकारियों व कर्मचारियों में हडकंप मचा हुआ है। विभागों ने कई बार निलंबित, भ्रष्टाचार में आरोपित, विभागीय अनुशासनहीनता में दंडित या किसी बीमारी की वजह से काम कर पाने में अक्षम 50 वर्ष से अधिक उम्र के अधिकारियों व कर्मचारियों

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जीपीएस सिस्टम से लैस होंगे सरकारी राशन ढोने वाले ट्रक लखनऊ। गोदामों से लेकर राशन की दुकानों तक सार्वजनिक वितरण प्रणाली में होने वाली घांघली को रोकने के लिए राजधानी में जीपीएस सिस्टम का उपयोग किया जायेगा। इससे ट्रकों की लोकेशन ली जा सकेगी। अगर कोई

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सौरभ शर्मा लखनऊ। यूपी के संस्कृत विभाग की कार्यप्रणाली अजब-गजब है। अंधेर नगरी चौपट राजा के जैसा राज चल रहा है। अच्छे काम को तरजीह देने के बजाए गलत संरक्षण दिया जा रहा है। जहां एक ओर कलाकारों को यशभारती पुरुस्कार से पुरुस्कृत करने के लिए

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राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। यूपी में मुख्य सचिव पद के बाद अब सबसे अधिक शक्तिशाली पद रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथारिटी (रेरा) के अध्यक्ष का होगा। इस पद की ताकत को भांपते हुए रेरा का अध्यक्ष बनने के लिए सूबे के टायर्ड और रिटायर्ड आईएएस अफसरों की

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राजनीति की प्रयोगशाला बना एससी-एसटी आयोग शिशु पाल सिंह लखनऊ। उत्तर प्रदेश अनुसूचित जनजाति आयोग राजनीति की प्रयोगशाला बन गई है। बसपा सरकार ने जहां एससी-एसटी एक्ट को कुंद कर दिया वहीं सपा सरकार ने आयोग के अध्यक्ष पद पर गैर दलित को तैनात किया। राजनीति का

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