नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने रजनीकांत की फिल्म 'काला' पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि इस फिल्म को देखने के लिए काफी लोग इंतजार कर रहे हैं। जस्टिस आदर्श गोयल और जस्टिस अशोक भूषण की वेकेशन बेंच ने कहा

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने ईराक के मोसूल में 39 भारतीयों के मारे जाने की जांच की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। पिछले 31 मई को कार्यकारी चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरिशंकर की बेंच ने इस पर फैसला सुरक्षित

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गन्ना किसानों को राहत प्रदान करते हुए 7000 करोड़ रूपए की सहायता राशि का ऐलान किया है। इसके तहत 5.50 रूपए प्रति कुंतल की दर से किसानों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी। केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली

नई दिल्ली। चर्च की ओर से वर्तमान सरकार पर जा रही टिप्पणियों को विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) ने एक अन्तरराष्ट्रीय षड्यंत्र करार दिया है। विहिप का कहना है कि इसका मकसद भारत के केंद्र व राज्यों में ऐसी सरकारें बनाना है जो कि वेटिकन के

लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को वीडियो कॉफ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमए) के बारे में लाभार्थियों से जायजा लिया। इस दौरान लखनऊ के बक्शी का तालाब इलाके की रहने वाली रंजना देवी से भी प्रधानमंत्री ने बात की।   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने

कानपुर। विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर मंगलवार को कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई अभियान के प्रति लोगों को जागरूक किया। तो वहीं छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के सभागार में कहा कि कानपुर महानगर विश्व के सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में शुमार

लखनऊ। रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों की लेटलतीफी कम करने के लिए नया प्लान तैयार किया है। इस प्लान के मुताबिक जल्द ही रेलवे कॉशनों में कमी की जाएगी।   मुख्य परिचालन प्रबंधक आलोक सिंह ने मंगलवार को बताया कि पूर्वोत्तर रेलवे ने ट्रेनों के संचालन को सुधारने

नई दिल्ली। कांग्रेस ने आज केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का विभाग बताते हुए आरोप लगाया है कि केवल राजनीतिक द्वेष के चलते झूठे व मनगंढ़त आरोप लगाए जा रहे हैं, कोई सबूत आज तक पेश नहीं

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति भवन में राज्यपाल सम्मेलन के सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की पवित्रता को कायम रखते हुए सभी राज्यपाल समाज में बदलाव के उत्प्रेरक प्रतिनिधि बन सकते हैं। वर्ष 2022 तक नए भारत के