18 January, 2018

अमेरिका-भारत के बीच असैन्य परमाणु करार में निभाई थी अहम भूमिका 2001 से 2005 तक रह चुके हैं उप वाणिज्य मंत्री रिचर्ड वर्मा के 20 जनवरी को इस्तीफा देने के बाद से रिक्त है पद वाशिंगटन। भारत में जल्द ही नए अमेरिकी राजदूत की कर

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संघ ने योगी को दी कानून-व्यवस्था पर कठोर कदम उठाने की सलाह संघ पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के कामकाज के बारे में भी जानकारी ली मथुरा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय समन्वय समिति की बैठक में शनिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सरसंघचालक

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छह बिल्डरों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज मंत्रियों की समिति के मरहम रखने से खरीदारों का हौसला बढ़ा ग्रेटर नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार सरकार द्वारा शिकंजा कसने के बाद फ्लैट खरीदारों ने भी छह बिल्डरों के खिलाफ 13 मुकदमे दर्ज कराए हैं। इसमें आम्रपाली के

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जीडीपी, जीएसटी और रोजगार के मोर्चे पर संघ चिंतित मथुरा। केंद्र सरकार के लिए जीडीपी, जीएसटी और रोजगार चिंता का सबब बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि सरकार को इन पर ध्यान केंद्रित करने की

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नई दिल्ली। राज्यों के चुनावी माहौल में कृषि कर्ज माफी का मुद्दा हावी होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश के राजनीतिक दलों को परोक्ष तौर पर आगाह किया है कि उन्हें कृषि कर्ज माफी से पूरी तरह से परहेज करना

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जीएसटी जले पर नमक जैसा है। पहले समाचार पत्रों पर डीएवीपी ने नई नीति लागू कर कहर ढाया और अब केन्द्र सरकार ने न्यूज प्रिंट पर जीएसटी लागू कर समाचार पत्रों के बंद होने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जीएसटी से जब अखबार प्रभावित

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अमित भनोट लखनऊ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण और राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र सूबे के आईएएस अफसरों के लिए आरामगाह स्थल बन कर उभर रहा है। कभी सूबे की नौकरशाही के स्टार थे, आगे-पीछे लाव-लश्कर चलता था। तूती बोलती थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अब

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शिशुपाल सिंह लखनऊ। अगर आप अयोग्य हैं। अगर आपके पास ताकतवर शख्सियतों की सिफारिशें हैं। तो आप कोई भी पुरुस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सपा सरकार में रेवडिय़ों की तरह बांटे गए यशभारती पुरस्कार में ऐसे जुगाड़ू हुरनमंदों की पोल आरटीआई ने खोली है। पूर्ववर्ती सरकार

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राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। सूबे की योगी सरकार किसानों के ऋण माफी के लिए लाई गई 36000 करोड़ की फसली ऋण मोचन योजना में लूट-खसोट की तैयार स्क्रिप्ट पर अमल शुरू हो गया है। कर्ज में डूबे प्रदेश के गरीब किसानों को राहत दिलाने के बजाए

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