19 April, 2018

लखनऊ। बसपा के लिए चुनाव से पहले का वक्त मुश्किलों से घिरता जा रहा है। एक एक कर बसपा के पुराने नेता माया का साथ छोड़ते जा रहे हैं। हाल ही में पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्या ने और फिर बसपा के संस्थापक सदस्यों में

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लखनऊ। चाहे मायावती सरकार हो या फिर अखिलेश यादव सरकार सभी पर आईएएस रमा रमण का जादू हमेशा चला। नोएडा, ग्रेटर नोएडा या फिर यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण में चाहे जितने भी बड़े घोटाले हुए हो, लेकिन रमा रमण की कुर्सी बरकरार रही। यादव सिंह

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लखनऊ। उत्तर प्रदेश खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड के मंत्री को एक नटवरलाल अफसर से इतना 'यारानाÓ है कि उसके भ्रष्टïाचार की जांच के आदेश राज्यपाल से लेकर मुख्यमंत्री तक दिए हैं, लेकिन जांच आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश पर

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लखनऊ। भाजपा के मोहरा बने बहुजन समाज पार्टी के बागी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य और आर.के. चौधरी की चुनौती के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती अपने दरकते किले को बचाने के लिए कील-कांटा लेकर जुट गई हैं। जहां पार्टी के छोटे-बड़े सभी नेताओं और पदाधिकारियों पर

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लखनऊ। प्रदेश सरकार में कई मंत्री और नेता हैं जो सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी तथा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की छवि के लिए धब्बा बने हैं, लेकिन काबीना मंत्री शिवपाल यादव की बद से ज्यादा बदनाम छवि अखिलेश सरकार के लिए कई बार संकट मोचक साबित हुई

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नियमों को ताक पर रखकर टेनिस क्लब को दी गई जमीन लखनऊ। कहावत है कि अंग्रेज चले गए, लेकिन लखनऊ में 'ब्रिटिश राजÓ आज भी बरकरार है। इसकी झलक देखनी है तो आप राजधानी के नामचीन कालेज लॉ मार्टनियर की ओर नजर डालने पर पता चलता

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बाराबंकी। थाना कोठी अन्तर्गत बीती रात जमीनी विवाद को लेकर दबंगो ने एक बसपा नेता की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद हत्यारे वहां से निकल भागे। पुलिस ने लाश का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिये भेज दिया। पुलिस अधीक्षक, अपर पुलिस

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बाराबंकी। जमीन किसी और की थी लेकिन उस जमीन पर वर्तमान ग्राम प्रधान विमला देवी पत्नी सुशील कुमार वर्मा की भी नजरे गड़ चुकी थी। महेश की जमीन के बगल में ग्राम समाज की जमीन का कुछ हिस्सा आता था। क्योंकि बद्री और काली प्रधानी

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बाराबंकी। बसपा नेता की हत्या के बाद हैदरगढ़ क्षेत्र के प्रभारी व पूर्व सांसद कमला प्रसाद रावत पहले मृतक राजकुमार के घर गये और उसके बाद पोस्टमार्टम हाउस में आकर मृतक के परिजनों से सारी आप बीती सुनी। पूर्व सांसद ने कहा कि प्रदेश में

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बाराबंकी। 70सालों के केन्द्रीय वेतन आयोग के इतिहास में सांतवे वेतन आयोग की सिफारिश सबसे निराशाजनक हैं और सरकार द्वारा सांतवे वेतन आयोग की सिफारिशों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार किये जाने से सशस्त्र बल सहित केन्द्र सरकार के कर्मचारी सरकार के फैसले से

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