20 September, 2018

अवैध कालोनी बनायी तो जब्त हो संपत्ति प्रमुख सचिव आवास ने शासनादेश किया जारी विकास प्राधिकरणों को कार्रवाई के दिये निर्देश लखनऊ। अवैध कालोनी बसाने वालों की अब संपत्तियां जब्त कर वहां विकास के काम कराए जाएंगे। प्रमुख सचिव आवास नितिन रमेश गोकर्ण ने

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एससी/एसटी विधेयक पर संसद की मुहर रास ने किया ध्वनिमत से पारित नई दिल्ली। शीर्ष कोर्ट के फैसले के बाद कमजोर हुए अनुसूचित जाति/ जनजाति अत्याचार निवारण कानून को फिर से मूल स्वरूप में लाने संबंधी संशोधन विधेयक पर बृहस्पतिवार को संसद की मुहर लग

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आईएएस अफसरों का दिल है कि मानता नहीं त्रिनाथ के. शर्मा लखनऊ। बॉलीवुड की एक फिल्म आई थी, दिल है कि मानता नहीं। यह फिल्म सुर्खियों में रही थी। सूबे की नौकरशाही पर इसका गहरा असर है। यूपी के कई आईएएस अफसर दिल के हाथों मजबूर

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छोटों पर गाज, बड़ों पर नाज मात्र 418 बड़े अखबारों को दिया जा रहा है 76 प्रतिशत बजट [caption id="attachment_12898" align="alignleft" width="150"] वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र के. गौतम[/caption] राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। सबका साथ, सबका विकास का नारा देने वाली मोदी सरकार अपने इस संकल्प के प्रति कितनी

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कांशीराम साहब का मीडियाई इतिहास ! साहब कांशीराम द्वारा नौएडा में स्थापित किये गए विशाल मीडिया सेंटर हुआ गायब ?? प्रबुद्ध भारत” बनाने का बाबा साहब का सपना कैसे साकार होगा? मायावती ने तोड़ा कांशीराम का मीडिया हाउस खड़ा करने का सपना [caption id="attachment_26053" align="alignleft"

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[caption id="attachment_45218" align="alignleft" width="150"] Writer : Shekhar Bodhakar London based Ambedkarite Thinker Composer of Buddha Taal Founder Member of GIBC (Global Indian Budhist Council-UK) Ex Head of Mathermatics in a London college[/caption] A Simplified brief history of thousands of years of anti-humanism in India

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मप्र। देश की वर्तमान जनसंख्या 1.35 अरब से अधिक है, जो एक अनुमान के अनुसार 2025 तक विश्व में पहले स्थान पर पहुंच जाएगी। इस प्रकार निरंतर बढ़ती जनसंख्या की खाद्यान्न की आवश्यकता पूर्ति हेतु हमें देश में खाद्यान्न की उत्पादन सन् 2025 तक 380

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केन्द्रीय और प्रदेश कार्यकारिणी घोषित नूर नवी सिद्दीकी को किया गया फिरोजाबाद लोकसभा सीट से पहला प्रत्याशी घोषित लखनऊ। राठ से भाजपा विधायक मनीषा अनुरागी के मंदिर में प्रवेश किए जाने के बाद गंगा जल से पवित्र किए जाने को घटना बहुजन समाज के लिए अपमान

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नई दिल्ली। सरकार ने उच्चतम न्यायालय के एक आदेश से कमजोर हुए अनुसूचित जाति-जनजाति अत्याचार (निवारण) कानून को पुराने स्वरूप में लाने के लिए इसमें जरूरी बदलाव करने का निर्णय लिया है और इससे संबंधित विधेयक को बुधवार को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी। केन्द्रीय

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कुछ संगठन को पसंद नहीं तो कुछ मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल में फेरबदल करना हुआ तो सत्र का भी ध्यान रखेंगे लखनऊ।लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा अपने फ्रंटल संगठनों में नए चेहरों को मौका देने के बाद सरकार में भी कुछ नया करने का

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