नई दिल्ली। लॉ कमिशन के चेयरमैन जस्टिस (रिटायर्ड) बलबीर सिंह चौहान ने कहा, 'कॉमन सिविल कोड को चरणों में ही सही, लागू करने पर विचार का वक्त आ गया है।’ सरकार ने इससे पहले आयोग को इस मामले पर गौर करने और एक रिपोर्ट देने

लखनऊ। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में किए गए फेरबदल के साथ पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ संदेश दे दिया है कि पार्टी और सरकार के मामलों में उनकी राय ही चलेगी। खास बात यह है कि इस बदलाव में उन नेताओं के

नोएडा। शिक्षकों की गुणवत्ता में गिरावट को लेकर केंद्र सरकार सचेत हो गई है और इससे निपटने के लिए केंद्रीय मानव संसाधन एवं विकास मंत्रलय में मंथन शुरू हो गया है। इसी कड़ी में सिद्दीकी कमेटी की सिफारिश पर हर राय में दो बीएड विश्वविद्यालय

लखनऊ। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) अनुसूचित जाति व जनजाति के विद्यार्थियों को स्नातक में मुफ्त दाखिला देगा। पाठ्य सामग्री का खर्च भी केंद्र सरकार वहन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल के तहत नई व्यवस्था इसी सत्र से लागू कर दी गई है।