19 November, 2018

नई दिल्ली। दालों की जमाखोरी करने वाले व्यापारियों की अब खैर नहीं। सरकार दलहन की कीमतों पर पल-पल नजर रख रही है। इसी दिशा में कदम उठाते हुए केंद्र ने राज्यों को जमाखोरी करने वाले व्यापारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

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लखनऊ। नोएडा प्लॉट आवंटन घोटाले में जेल में निरुद्ध वरिष्ठ आईएएस व पूर्व प्रमुख सचिव नियुक्ति एवं कार्मिक राजीव कुमार को निलंबित कर दिया गया। जेल जाने के कारण निलंबित होने वाले वह दूसरे आइएएस अधिकारी हैं, इससे पहले एनआरएचएम (अब एनएचएम) घोटाले में

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लखनऊ। UP Election 2017 की चुनावी बिसात बिछनी शुरू हो गई है। सभी छोटे-बड़े दल गुणा-भाग में लगे हैं कि इस बार के विधानसभा चुनाव में उनकी कौन सी चाल सटीक बैठेगी। इसके लिए वे बदलाव भी कर रहे हैं। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक बदलाव भाजपा

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जयपुर। पेयजल संकट को लेकर केंद्र ने राज्यों को फटकार लगाई है। केंद्र ने तल्ख अंदाज में कहा है कि किसी भी स्थिति में पानी संबंधित शिकायत दिल्ली तक नहीं पहुंचनी चाहिए। केन्द्र ने पेयजल समस्या से निपटने के लिए तमाम आर्थिक स्रोत गिनाते हुए

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मुंबई। टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी पर 40 लाख रुपए से अधिक का कर्ज था। साथ ही उस पर 12 लाख रुपए का सर्विस टैक्स भी बाकी था। ये रकम चुकाने में वो अक्षम थी क्योंकि उसका अपना कोई अकाउंट नहीं था। ये आरोप है प्रत्यूषा

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छपरा। बिहार में सारण जिले के छपरा व्यवहार कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच सोमवार को बम विस्फोट की घटना में एक कैदी समेत पांच लोग घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुबह कोर्ट परिसर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच

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नई दिल्ली। ट्रेन यूनियनों के विरोध के बाद चलते केन्द्र सरकार ने पीएफ की पूरी निकासी पर पाबंदी के फैसले को तीन महीने के लिए टाल दिया है। पाबंदी से जुड़े नोटिफिकेशन में बदलाव किया गया है। अब ये 1 अगस्त से लागू होगा। सरकार

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जम्मू, कटरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के कटरा में एक रैली में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद को याद करते करते हुए कहा, 'मुफ्ती साहेब के दिल में हमेशा ये बात रहती थी कि जम्मू और श्रीनगर के बीच में कभी-कभी जो

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कश्मीर। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में बीते मंगलवार से जारी कर्फ्यू आज पूरी तरह हटा लिया गया है। जिला उपायुक्त राजीव रंजन ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि इलाके में हालात अब सामान्य हैं। इसलिए जिले से कर्फ्यू हटाने का फैसला लिया गया।

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नई दिल्ली। गैर भाजपा शासित राज्यों ने शत्रु संपत्ति के संशोधन विधेयक के खिलाफ विभिन्न प्रावधानों के तहत आपत्ति दर्ज कराई है। राज्यसभा की चयन समिति में मंगलवार को लोकसभा में पारित इस बिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया। हालांकि सूत्रों का कहना है

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