18 November, 2018

लखनऊ। पुलिस मृतक आश्रितों की भर्ती में सरकार द्बारा किये गये बदलाबों का विरोध कर रहे आश्रितों का धरना दूसरे दिन भी जारी रहा। धरने के दूसरे दिन आश्रितों ने साफ कर दिया कि यदि सरकार ने उनकी मांगों को नही माना और 1974 नियमावली

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काबुल/नई दिल्ली एजेंसी। अफगानिस्तान के मजार-ए-शरीफ शहर में भारतीय वाणिज्य दूतावास के बाहर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच 25 घंटे तक चली मुठभेड़ सोमवार रात खत्म हो गई। भारतीय मिशन में घुसने की नाकाम कोशिश करने वाले सभी हमलावरों को सुरक्षाबलों ने मार गिराया। तीन

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नई दिल्ली। भारत-पाकिस्तान के बीच रिश्ते सामान्य बनाने की एक और कोशिश आतंकी हमले की भेंट चढ़ती दिख रही है। पठानकोट के एयरफोर्स स्टेशन पर आतंकी हमले के बाद भारत 15 जनवरी को दोनों देशों के बीच होने वाली सचिव स्तर की वार्ता को लेकर

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शिमला। पठानकोट आतंकी हमले का असर मार्च में धर्मशाला में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैचों पर पड़ सकता है। हिमाचल पुलिस ने धर्मशाला में होने वाले मैचों की सुरक्षा समीक्षा का फैसला किया है। डीजीपी मुख्यालय ने धर्मशाला पुलिस से पिछले मैचों

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लखनऊ। प्रीमियर बैडमिंटन लीग (पीबीएल) में साइना नेहवाल के खेलने को लेकर अनिश्चितता के बादल उस वक्त छंट गए, जब वॉरियर्स ने उन्हें अपने ट्रंप मैच में उतारा। दुनिया की नंबर दो शटलर ने भी अपनी टीम को निराश नहीं किया और एकतरफा मुकाबले में

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नई दिल्ली । भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश आर एम लोढ़ा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति ने भारतीय क्रिकेट में सुधार के लिए अपनी अहम रिपोर्ट सोमवार को सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी। इस समिति ने अपनी इस रिपोर्ट में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड

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नई दिल्ली। जस्टिस आरएम लोढ़ा कमेटी की सिफारिशें अगर लागू हुईं तो बीसीसीआई और राज्य एसोसिएशनों में लंबे समय से जमे बैठे और 70 वर्ष से ऊपर वाले कई दिग्गजों को क्रिकेट प्रशासन से संन्यास लेने को मजबूर होना पड़ सकता है। कमेटी ने सिफारिश

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गृह विभाग ने की सुरक्षा की समीक्षा लखनऊ| प्रमुख सचिव गृह देबाशीष पंडा ने पठानकोट में आतंकी हमले के मद्देनजर सोमवार को यूपी के सुरक्षा प्रबंधों की गहन समीक्षा की। प्रमुख सचिव और डीजीपी ने समीक्षा बैठक में निर्देश दिए कि सुरक्षा प्रबन्धों में कहीं किसी

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स्मार्ट फोन से वेरीफिकेशन भी लखनऊ|बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट के लिए अब नगर निगम के बाबुओं के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। केंद्र सरकार के निर्देशों के बाद नगर निगम प्रशासन ने इसके लिए मैनुअल प्रक्रिया को बंद कर दिया है। अब ऑनलाइन आवेदन पर नगर निगम

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BCCI में न रहें मंत्री’-अफसरों : लोढ़ा BCCI सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लाया जाना चाहिए। जस्टिस लोढ़ा कमिटी ने सुप्रीम कोर्ट को सौंपीं सिफारिशें नई दिल्ली| भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड और उसकी यूनिटों में सुधार और पारदर्शिता लाने के लिए जस्टिस (रिटायर्ड) आर.एम. लोढ़ा कमिटी ने

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