25 June, 2018

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भले ही अभी सांसदी  छोड़ी हो लेकिन यहां के उप चुनाव को लेकर क्या सत्ता पक्ष और क्या विपक्ष में हलचल तेज हो गयी है। इस उप चुनाव में जहां एक ओर योगी अदित्यनाथ एवं केशव

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लखनऊ। वरिष्ठ आईएएस और एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष सतेंद्र सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालागंज में एसटीपी की जमीन का मुआबजा 31 लाख की जगह करीब 45 करोड़ रुपये करने के आरोप में एलडीए उपाध्यक्ष प्रभु एन सिंह ने उन्हें जांच में आरोपी

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लखनऊ। टायर्ड और रिटायर्ड अफसरों का सत्ता से मोह भंग नहीं हो पा रहा है, तभी तो कहीं न कहीं अपना समायोजन के लिए हाथ पांव मार रहे हैं। अपनी पैरवी के लिए कोई RSS का कनेक्शन निकल रहा है तो कोई भाजपा के बड़े

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शिशुपाल सिंह लखनऊ। सूबे की योगी सरकार जहां भ्रष्टïाचारियों के खिलाफ कड़े से कड़े फैसले ले रही है वहीं शासन के कुछ आला अफसर को भ्रष्टïाचारियों के खिलाफ हो रही कार्रवाई रास नहीं आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ से नवीन ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण

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राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। उत्तर प्रदेश पॉवर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीपीसीएल) अपने एक लाख से अधिक वर्तमान और रिटायर्ड कार्मिकों के घर मीटर नहीं लगाएगा। जहां यह संकेत यूपीपीसीएल द्वारा यूपीईआरसी को दिए गए प्रस्तावित एआरआर से मिलते हैं वहीं यूपीईआरसी के आदेशों की धज्ज्यिां उड़ाते हुए

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अमित भनोट लखनऊ। योग और कारोबार के मंझे खिलाड़ी बाबा रामदेव पर जहां पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार पतंजलि योग संस्थान को नोएडा में फूड पार्क स्थापित करने के लिए 455 एकड़़ भूमि के आवंटन की मेहरबानी की थी, वहीं अब भूमि आवंटन के नियमों की धज्जियां

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श्रवण शुक्ला लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भले ही ईमानदारी से यूपी की बिगड़ी कानून-व्यवस्था और विकास को पटरी पर लाने की मुहिम छेड़ रखी है, लेकिन आला अफसर योगी सरकार को कठघरे में खड़ा करने वाले कारनामों से बाज नहीं आ रहे हैं। योगी सरकार के

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शिशुपाल सिंह लखनऊ। जब केन्द्रीय निर्वाचन आयोग वरिष्ठï आईएएस रजनीश गुप्ता को निष्पक्ष और ईमानदार नहीं मानता है तब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति का दावा करने वाली योगी सरकार की मेहरबानी सवालों के घेरे में है। तमाम भ्रष्टाचार के आरोपों की शिकायत के बावजूद

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जीएसटी जले पर नमक जैसा है। पहले समाचार पत्रों पर डीएवीपी ने नई नीति लागू कर कहर ढाया और अब केन्द्र सरकार ने न्यूज प्रिंट पर जीएसटी लागू कर समाचार पत्रों के बंद होने का पूरा इंतजाम कर दिया है। जीएसटी से जब अखबार प्रभावित

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अमित भनोट लखनऊ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना विकास प्राधिकरण और राष्टï्रीय राजधानी क्षेत्र सूबे के आईएएस अफसरों के लिए आरामगाह स्थल बन कर उभर रहा है। कभी सूबे की नौकरशाही के स्टार थे, आगे-पीछे लाव-लश्कर चलता था। तूती बोलती थी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के बाद अब

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