शिशुपाल सिंह लखनऊ। अगर आप अयोग्य हैं। अगर आपके पास ताकतवर शख्सियतों की सिफारिशें हैं। तो आप कोई भी पुरुस्कार प्राप्त कर सकते हैं। सपा सरकार में रेवडिय़ों की तरह बांटे गए यशभारती पुरस्कार में ऐसे जुगाड़ू हुरनमंदों की पोल आरटीआई ने खोली है। पूर्ववर्ती सरकार
श्रवण शुक्ला लखनऊ। पैसा, हाय पैसा
राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। सूबे की योगी सरकार किसानों के ऋण माफी के लिए लाई गई 36000 करोड़ की फसली ऋण मोचन योजना में लूट-खसोट की तैयार स्क्रिप्ट पर अमल शुरू हो गया है। कर्ज में डूबे प्रदेश के गरीब किसानों को राहत दिलाने के बजाए
लखनऊ। यश भारती पुरस्कारों की सूची में कई ऐसे नाम अपनी 'खास योग्यताओं' की वजह से शुमार हैं जिनके चलते कई हुनरमंदों को यश भारती 'अपयश' भारती महसूस हो रहा है। आरटीआई में मिली जानकारी से साफ है कि सीएम अखिलेश यादव ने अवॉर्डी चुनने
सौरभ शर्मा लखनऊ। यूपी की नौकरशाही में तमाम ऐसे अफसर हैं, जो अपने व्यवहार और काम से जनता के बीच लोकप्रिय हैं। जिनकी तारीफ चारों तरफ होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, जो मात्र अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण ऐसे-ऐसे काले कारनामें अंजाम देते हैं,
राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। रियल एस्टेट बिल्डरों पर लगाम लगाने के लिए भले उत्तर प्रदेश में रेरा एक्ट लागू हो गया है, लेकिन एक्ट को चलाने वाली अथारिटी का गठन योगी सरकार की सुस्त कार्यप्रणाली की वजह से अभी तक नहीं हो पाया है। रियल एस्टेट
अमित भनोट लखनऊ। 'दूध का जला, छाछ फूंक-फूंक कर पीता हैÓ कहावत बसपा पर सटीक साबित होती है। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बसपा सुप्रीमो मायावती फूंक-फूंक कर कदम रख रही हैं। लालू यादव की भाजपा भगाओ रैली में शामिल न होने की ऐलान करके बसपा
श्रवण शुक्ला लखनऊ। जब तक वर्किंग आईएएस रहे, तब तक समाज का हित करने के बजाए मलाईदार पोस्ट पर तैनाती के लिए राजनीतिक दलों का कार्यकर्ता बनकर काम किया। रिटायरमेंट के बाद यूपी में समाजवादी पार्टी की मेहरबानी के चलते उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत नियामक आयोग
शिशुपाल सिंह लखनऊ। भ्रष्टाचार के खिलाफ योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को शासन के अफसर कुंद कर रहे हैं। सरकार की नीतियों को भ्रष्टाचार से बचाने में जुटे माननीयों की चिट्ठियों को जहां शासन के आला अफसर रद्दी की टोकरी में फेंक रहे हैं वहीं भ्रष्टाचारियों
लखनऊ। जनता को नैतिकता और शुचिता का पाठ पढ़ाने वाले राजनीतिक दल खुद इससे कितना परहेज करते हैं, इसका उदाहरण आप नगर निगम के बकाए हाउस टैक्स से देख सकते हैं। जनता से बकाए बिल की वसूलने के लिए एफआईआर तक दर्ज करवाने की हिमायती