एनडीएस ब्यूरो लखनऊ। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) की तर्ज पर योगी सरकार भी राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) का गठन कर रही है। यूपी के किसी भी हिस्से में यदि किसी तरह की बड़ी घटना, दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा आएगी तो तत्काल राहत पहुंचाने के
शिशुपाल सिंह लखनऊ। भ्रष्टïाचार पर योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की पंचायतीराज विभाग जमकर धज्जियां उड़ा रहा है। विभाग के आला अफसरों ने अपनी जेंबे गर्म करने के लिए हर मौके का फायदा उठाया है। राष्टï्रीय पंचायत दिवस और स्वच्छ गंगा सम्मेलन के आयोजन में
एनडीएस ब्यूरो लखनऊ। वाणिज्य कर विभाग के प्रदेश भर के तीन सौ अधिकारियों की नगर निकाय चुनाव में आरओए, आरओ के पदों पर एक माह की ड्यूटी लगा दी गयी है। सभी अधिकारियों को विभाग से कार्यमुक्त कर दिया गया है और अधिकारियों ने चुनाव ड्यूटी
शिशुपाल सिंह लखनऊ। लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माने जाने वाले मीडिया की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में हैं। खुद को नियम-कानून से ऊपर समझने वाले कुछ तथाकथित पत्रकारों ने अपने काले कारनामों से इस सम्मानित पेशे को बदनाम कर दिया है। यूपी के कुछ दिग्गज पत्रकारों
पंचायती राज विभाग में प्रमुख सचिव और निदेशक का काम बोल रहा है। अनियमितताओं के लिए विशेष पहचान बना चुके प्रमुख सचिव चंचल तिवारी और ईमानदारी और जनता के प्रति हमदर्द होने का ढिंढोरा पीटने वाले निदेशक विजय किरन आनंद ने ग्राम पंचायतों के परफार्मेंस
निकाय चुनाव का बजा बिगुल त्रिनाथ के. शर्मा लखनऊ। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निकाय चुनाव का डंका शुक्रवार को बज गया। इसके साथ ही सियासी दलों की धड़कने तेज हो गई है। क्योंकि इस चुनाव को सभी सियासी दल आगामी लोकसभा चुनाव का सेमी फाइनल टेस्ट
प्रभाष श्रीवास्तव लखनऊ। मोदी के अपराजय किले गुजरात में सेंध लगाने के लिए यूपी के राजनीतिक शूरमा ताल ठोंकेंगे। जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुजरात में दो तिहाई बहुमत से भाजपा की सरकार बनवाने का ऐलान किया है वहीं सपा के राष्टï अध्यक्ष अखिलेश यादव ने
राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों का पाप ढोते-ढोते की तरह नेताओं और अफसरों के भ्रष्टïचार को उजागर करते-करते पत्रकारों के दामन भी मैले हो गए हैं। मीडिया के भ्रष्टïचार ने साबित कर दिया है कि नेता, अफसर और पत्रकार भ्रष्टचार के हमाम में
राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। पैसा
देहरादून (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कांग्रेस पर एक बार फिर निशाना साधते हुए कहा कि 2013 की प्राकृतिक आपदा के बाद गुजरात सरकार ने पुनर्निर्माण कार्य की पेशकश की थी, लेकिन तत्कालीन सरकार ने उसे ठुकरा दिया क्योंकि बाबा चाहते थे कि यह काम