21 January, 2018

युवा पत्रकार अपनी कार्यक्षमता और बौद्घिक ज्ञान को बढ़ाएं। सत्य और तथ्य आधारित घटनाओं पर ही लेखन करें। मीडिया का दायरा तेजी से बढ़ रहा है। इसलिए पत्रकारिता में दक्ष एवं योग्य लोगों की आवश्यकता ज्यादा है। पत्रकार अध्ययनशील हो, तकनीक में दक्ष हों, तथा

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प्रभाष श्रीवास्तव लखनऊ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की दस्तक होते ही राजनीतिक दलों में वोटरों को लुभाने और रिझाने के लिए एक से बढ़कर एक चुनावी वादे किए जा रहे है। पहले छात्रों को लैपटाप, टैबलेट, कन्या विद्याधन, बेरोजगारी भत्ता देने के वादे और नारे

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एनडीएस ब्यूरो लखनऊ। पदोन्नति में आरक्षण संबंधी बिल को लेकर शुक्रवार को समर्थक और विरोधी, दोनों सड़क पर उतर आए। समर्थकों की गोमतीनगर में हुई जुटान में जहां केंद्र की मोदी सरकार के विरोध में प्रदेश से भाजपा का सूपड़ा साफ  करने का संकल्प लिया गया

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शिशु पाल सिंह लखनऊ। पीएचडी की डिग्री लेने के लिए शोद्य छात्रों को क्या-क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसका अंदाजा आप लखनऊ विश्वविद्यालय में शोद्य कर रहे दलित छात्र के उत्पीडऩ से लगाया जा सकता है। घर में चाकरी करवाने के लिए दो साल से जहां

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एनडीएस ब्यूरो कानपुर। प्रधनामंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ब्राह्मणों के सबसे बड़े विरोधी हैं। इसीलिए भाजपा में सभी बड़े ब्राह्मण नेताओं को किनारे कर दिया गया है। सपा सरकार में भी ब्राह्मणों का कोई पुरसाहाल नहीं है। केवल बसपा में

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लखनऊ (एनडीएस)। अपने बयानों से चर्चा में रहने वाले मंत्री आजम खां ने बुलंदशहर दुष्कर्म कांड पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ दाखिल याचिका पर पैरवी के लिए सरकारी वकील को वापस कर दिया है। वकील देने के आदेश में 'प्रभावी पैरवीÓ शब्द पर एतराज करते

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मेरी दृष्टिï से मोदी सरकार की नई डीएवीपी नीति ठीक नहीं है। इस नीति से बड़े घरानों के समाचार पत्रों का वर्चस्व मजबूत होगा,जो छोटे-मझौले समाचार पत्रों के लिए घातक सिद्घ होगा। सरकार बड़े समाचार पत्रों को मैनेज कर लेती है,लेकिन छोटे-मझौले अखबारों का समूह

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नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह सत्र न सिर्फ  कामकाज के मामले में बेहतर रहा बल्कि कई अन्य मामलों में ऐतिहासिक साबित हुआ। सत्र के दौरान संसद की 20 बैठकों में जहां दशक भर से प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा

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लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू कर दी है, जांच अधिकारियों ने शुक्रवार को कौशांबी जिले के खनन घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से वर्ष 2012 के पहले और बाद के पट्टों का ब्योरा तलब किया है। स्वतंत्रता

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