25 June, 2018

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र शुक्रवार को समाप्त हो गया। यह सत्र न सिर्फ  कामकाज के मामले में बेहतर रहा बल्कि कई अन्य मामलों में ऐतिहासिक साबित हुआ। सत्र के दौरान संसद की 20 बैठकों में जहां दशक भर से प्रतीक्षित वस्तु एवं सेवा

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लखनऊ। हाईकोर्ट के आदेश पर सीबीआई ने अवैध खनन की जांच शुरू कर दी है, जांच अधिकारियों ने शुक्रवार को कौशांबी जिले के खनन घाटों का निरीक्षण किया और अधिकारियों से वर्ष 2012 के पहले और बाद के पट्टों का ब्योरा तलब किया है। स्वतंत्रता

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शेखर पंडित  लखनऊ। सियायत के लिहाज से उत्तर प्रदेश की जमीं कुछ ज्यादा ही जरखेज है। इसीलिए न सिर्फ दूसरे राज्यों के नेता यहां चुनाव लडऩे आते है बल्कि दूसरे राज्यों के राजनीतिक दल भी यहां अपनी जमीन तलाशने और जड़े जमाने की गरज से

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लखनऊ। मुस्लिम वोटों को लेकर इस समय सत्तारूढ़ समाजवादी पार्टी में खासी बैचेनी है। उसकी बैचेनी बेसबब नहीं है। कांग्रेस और बसपा इस बार के विधानसभा चुनाव में सपा का मिथक तोडऩे की तैयारी में है कि मुस्लिम वोटों पर उसकी का एकाधिकार नहीं है।

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बदलाव के दौर में हिन्दी पत्रकारिता की भाषा गुम हो गई और पत्रकारिता पर टेक्नालॉजी हॉवी हो गई है। अर्थात पत्रकारिता के बुनियादी सिद्धांतों और मूल्यों को त्याग कर हम तकनीकी पत्रकारिता के दौर में पहुंच गये हैं। तकनीकी ने पत्रकारिता के स्वरूप को बहुयामी

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लखनऊ। फर्जी वाहन दौड़ाकर बच्चों की सेहत से खिलवाड़ करने वाले अफसरों व डॉक्टरों को माफ  नहीं किया जाना चाहिए। प्रदेश के परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविदास मेहरोत्र ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) में हुए वाहन घोटाले की पूरी

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लखनऊ। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने शुक्रवार को फिर मंत्रियों, विधायकों कार्यकर्ताओं को खरी-खरी सुनाई। कहा कि जमीन पर कब्जे कर रहे हो, पैसे ले रहे हो, ऐसी शिकायतें हैं। इससे सत्ता में वापसी कैसे होगी। फिर सरकार बनानी है तो सरकार

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रजिस्ट्रार फम्र्स, सोसाइटी एंड चिट्स ने निरस्त किया पंजीकरण शेखर पंडित लखनऊ। रजिस्ट्रार फम्र्स, सोसाइटी एंड चिट्स ने फर्जीवाड़ा कर बनाए गए येश्वर्याज सेवा संस्थान का पंजीकरण निरस्त कर दिया है। येश्वर्याज सेवा संस्थान के कर्ता-धर्ताओं की यह कोई पहली बाजीगरी नहीं है, इससे पहले भी कई

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एस.पी. सिंह लखनऊ। ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आरईएस) के दागी इंजीनियर उमा शंकर की दुबारा निदेशक पद पर हुई नियुक्ति सवालों के घेरे में है। डिमोशन के बाद दुबारा हुई नियुक्ति की फाइल न तो शासन में है और न ही विभाग में है। जनसूचना अधिनियम के

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राजेन्द्र के. गौतम  लखनऊ। पहले प्रदेश के किसानों की चार साल से प्राकृतिक आपदा ने कमर तोड़ दी, अब बची-खुची कसर कृषि विभाग के भ्रष्टï अफसरों ने पूरी कर दी। अखिलेश यादव सरकार ने किसानों को भ्रष्टïाचार से बचाने के लिए सरकारी अनुदान सीधे खाते में

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