20 March, 2019

राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। नोटबंदी के दो साल बाद भी भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) विमुद्रीकरण (डिमोनाटेजेशन) के मुद्दे पर धर्म संकट में है। काले धन पर अंकुश लगाने के नाम पर बैंक में कितनी धनराशि जमा हुई और आरबीआई ने कुल कितनी धनराशि के नोट छपवाए,

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लखनऊ। सूबे के सबसे बड़े सियासी यादव कुनबे में रार थमती नहीं दिख रही है। चाचा यानी शिवपाल यादव को भाजपा से मिली बूस्ट अप इनर्जी के अब भतीजे यानी अखिलेश यादव और भाई रामगोपाल यादव से सियासी तौर पर दो-दो हाथ करने की तैयारी

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त्रिनाथ के. शर्मा लखनऊ। हम नहीं सुधरेंगे, चाहे सुधारने के जितने भी प्रयास किए जाएं। आकंठ भ्रष्टाचार तक डूबे लखनऊ विकास प्राधिकरण में ईमानदारी का तमगा लटकाए उपाध्यक्ष महोदय ने एलडीए की भ्रष्टï कार्यशैली में नाम मात्र बदलाव न ही कर पाए और न तो अवैध निर्माण

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शिशुपाल सिंह लखनऊ। यूपी में 91 महिला आईएएस अफसरों में कुछ ही अपनी कार्यशैली से जनता और राजनीतिक दलों में पहचान बनाई वहीं अपने सख्त फैसलों से लोकप्रियता हासिल की। माया-मुलायम की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव-योगी आदित्यनाथ की सरकार में महिला आईएएस अफसरों को

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राजेन्द्र के. गौतम लखनऊ। दलित हितैषी योगी सरकार के राज में दलितों का तीर्थ स्थल माने जाने वाले अम्बेडकर महासभा पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। अम्बेडकर महासभा में जहां भारत रत्न और संविधान निर्माता बाबा साहब डा. भीमराव अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं

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पटना। 'चित्रगुप्त पूजा' सभवत: एक ऐसा त्योहार है जिसे जाति विशेष के लोग ही मनाते हैं।पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, कायस्थ जाति को उत्पन्न करने वाले भगवान चित्रगुप्त का जन्म यम द्वितीया के दिन हुआ। इसी दिन कायस्थ जाति के लोग अपने घरों में भगवान चित्रगुप्त

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लखनऊ। यूपी के मुख्य सचिव का रिटायरमेंंट फरवरी 2019 में है, लेकिन इस पद के दावेदारों ने गुणभाग शुरू कर दिया है। सबसे प्रबल दावेदार वरिष्ठï आईएएस संजय अग्रवाल हैं, जो मौजूदा समय केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। अफसरों से मित्रवत संबंध और तेजी से निर्णय

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लखनऊ। घपलों की शिकायतों को जांचने की आदत से मशहूर ईमानदार और कडक़ छवि के कृषि उत्पादन आयुक्त (एपीसी) प्रभात कुमार को सूबे की नौकरशाही ने जेम्स बांड का नेक नेम प्रदान किया है। एपीसी की इस आदत से उनके अधीन 17 विभागों के प्रमुख

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एम.एम. सरोज लखनऊ। नियमों को ताक पर रखकर और झूठे शपथ पत्रों के सहारे राज्य सम्पत्ति विभाग से सरकारी आवास हासिल करने वाले सरकारी और गैरसरकारी महानुभावों की मुसीबत बढऩे वाली है। राज्य सम्पत्ति विभाग ने नियमों को ताक पर रखने वाले अफसरों और पत्रकारों पर

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