19 July, 2018

कंपनी मामलों के मंत्री पीपी चौधरी ने कारपोरेट गवर्नेंस की समीक्षा की इस दौरान लिए गए कई महत्वपूर्ण फैसले दोषी निदेशक दूसरी कंपनी के बोर्ड के लिए नहीं माने जाएंगे योग्य दस साल तक की कैद का किया प्रावधान नई दिल्ली। सरकार ने कारपोरेट गवर्नेंस

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सड़क दुर्घटनाओं पर रिपोर्ट जारी तेज रफ्तार से सर्वाधिक दुर्घटनाएं युवा सबसे ज्यादा शिकार नए सड़क सुरक्षा कानून से मिलेगी कामयाबी जिले में होगी लोकसभा सांसद की अगुवाई में समिति नई दिल्ली। केंद्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को यहां वर्ष 2016

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नई दिल्ली। दो चुनावों के बीच नेताओं की सम्पत्ति में 500 प्रतिशत से भी अधिक बढ़ोतरी होने के बावजूद उनका ब्योरा न देने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। केंद्र सरकार द्वारा इस तरह के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई न करने

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने मुखौटा कंपनियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए मंगलवार को 2.09 लाख कंपनियों के बैंक खातों का पंजीकरण समाप्त कर दिया। साथ ही इन कंपनियों के बैंक खातों से लेनदेन पर रोक लगा दी है। सरकार पिछले साल नोटबंदी के बाद

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सरकार को इसके अन्य विकल्पों का दिया था सुझाव बिना पर्याप्त तैयारी के नोटबंदी करने के फैसले के गिनाए थे कई नुकसान कहा, फौरी नुकसान दीर्घकालिक फायदों पर पड़ सकता है भारी वर्ष 2013 से 2016 तक आरबीआई गवर्नर रहे हैं रघुराम राजन 2016 में इस मुद्दे पर

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नई दिल्ली।  कर्ज माफी से किसानों को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। कई राज्यों ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिसके बाद बैंकों ने उनके कर्ज में कटौती कर दी है। एग्रीकल्चर सेक्टर की लोन ग्रोथ घटकर 6.8 पर्सेंट रह गई है, जो

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मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारी कुछ संघ में वापस तो कुछ संघ से भाजपा में भेजे जा सकते हैं लखनऊ। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जल्द ही अपनी टीम में बड़ा फेरबदल

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नई दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद जहां आज कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ वहीं कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिली। मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद अब विभागों का भी बटवारा हो गया है। निर्मला सीतारमण को देश का नया

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जीडीपी, जीएसटी और रोजगार के मोर्चे पर संघ चिंतित मथुरा। केंद्र सरकार के लिए जीडीपी, जीएसटी और रोजगार चिंता का सबब बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि सरकार को इन पर ध्यान केंद्रित करने की

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नई दिल्ली। राज्यों के चुनावी माहौल में कृषि कर्ज माफी का मुद्दा हावी होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश के राजनीतिक दलों को परोक्ष तौर पर आगाह किया है कि उन्हें कृषि कर्ज माफी से पूरी तरह से परहेज करना

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