23 April, 2018

नई दिल्ली। मध्यप्रदेश में पदोन्नति में आरक्षण के मामले में बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई फिर टल गई है। सुनवाई करने की वजह जस्टिस दीपक गुप्ता का सुनवाई से खुद का अलग होना है । अब मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को होगी। इससे

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नई दिल्ली। संसद के सदस्यों ने देश में खेल संस्कृति, विशेषकर फुटबाल के खेल को बढ़ावा देने के लिए जन जागरुकता कार्यक्रम में बुधवार को यहां बड़े उत्साह के साथ भाग लिया। एक समारोह के दौरान लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने दोनों सदनों के

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नई दिल्ली। तमिलनाडु में हो रहे विधान सभा उपचुनाव के मद्देनजर विपक्षी दल डीएमके के सांसदों ने केंद्रीय चुनाव आयोग से 9 पुलिस अधिकारियों के तबादले की मांग की है। पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद रिक्त हुई आरके नगर विधान सभा सीट पर उपचुनाव

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नई दिल्ली। नीति आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के आगामी 31 मार्च को समाप्ति के बाद 3 वर्षीय योजना ला रहा है जो एक अप्रैल से लागू होगी। नीति आयोग के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि नई कार्य योजना के तहत राज्यों को विभिन्न स्कीमों

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीएस थ्री वाहनों के 31 मार्च के बाद बेचे जाने पर रोक लगा दी है। बुधवार को कोर्ट ने कहा है कि एक अप्रैल के बाद बीएस थ्री वाहनों का रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने बजाज आटो

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नई दिल्ली। नीति आयोग 12वीं पंचवर्षीय योजना के आगामी 31 मार्च को समाप्ति के बाद 3 वर्षीय योजना ला रहा है जो एक अप्रैल से लागू होगी। नीति आयोग के सूत्रों ने बुधवार को यहां बताया कि नई कार्य योजना के तहत राज्यों को विभिन्न

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लखनऊ। उम्मीद के मुताबिक सपा के विधानसभा सदस्यों (एमएलए) व विधान परिषद सदस्यों (एमएलसी) ने पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पार्टी विधान मंडल दल का नेता चुन लिया है। इसके बाद अखिलेश ने प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और उसे आरएसएस का कट्टरपंथी एजेंडा लागू

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लखनऊ। प्रशासन ने मनोरंजन कर टैक्स का बकाया नहीं जमा करने पर रिलायंस बिग टीवी लि. के खिलाफ ग्यारह लाख रुपये की वसूली भू-राजस्व की तरह वसूलने के लिए आरसी जारी की है। इसके अलावा दो केबल ऑपरेटरों के प्रसारण रोक दिए गए हैं। मनोरंजन कर

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नई दिल्ली। फर्जी पासपोर्ट मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने अंडरवर्ल्ड सरगना छोटा राजन के खिलाफ फैसला सुरक्षित रख लिया है। सीबीआई के स्पेशल जज वीरेन्द्र कुमार गोयल ने कहा कि वे 12 अप्रैल को इस मसले पर फैसला सुना सकते हैं। आपको बता दें कि

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नई दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल (एनजीटी) ने उत्तरप्रदेश में अवैध बूचड़खानों के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। एनजीटी ने कहा कि केवल वही बूचड़खाने जो अवैध हैं, उन्हें बंद किया जाएगा। याचिकाकर्ता के वकील अनुजा चौहान के जरिये याचिका में मांग की

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