19 July, 2018

नई दिल्ली। केंद्रीय यूनानी औषधि अनुसंधान परिषद (सीसीआरएम) सरकारी पुस्तकालयों के स्वचालन और नेटवर्किंग के लिए ई-ग्रंथालय पर 2 से 4 मई तक राष्ट्रीय कार्यशाला का दिल्ली में आयोजन किया गया है। इसका उद्देश्य ई-ग्रंथालय राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर

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नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के नक्सलबाडी इलाके में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को भोजन कराने वाले रामू मोहली व गीता मोहली के गायब होने और बुधवार को उनके तृणमूल कांग्रेस में शामिल होने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। भाजपा ने इस मामले को

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मोदी सबसे महत्वाकांक्षी प्रॉजेक्ट की सेफ्टी पर उठा बड़ा सवाल नई दिल्ली। बेंगलुरु की सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसायटी (सीआईएस) की रिपोर्ट में कई अहम बातों का खुलासा किया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 13.5 करोड़ आधार कार्ड का डेटा लीक होने की आशंका है।

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इस पर अमल न करने वाले कुलपति के खिलाफ चलेगा कोर्ट की अवमानना का केस नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को देश भर के सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे वकीलों की एलएलबी डिग्री का वेरिफिकेशन आठ हफ्ते में करें । कोर्ट ने ये

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नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने मंगलवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला। शाह ने कहा कि आप के मुखिया दिल्ली नगर निगम में भाजपा को मिली जोरदार जीत को बेशक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम)

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नई दिल्ली। मंत्रियों को सरकार के घोषित रुख के से अलग राय रखना क्या अभिव्यक्ति का आजादी के तहत आता है? इस सवाल पर अब सुप्रीम कोर्ट 31 जुलाई को सुनवाई करेगा । पिछले 20 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया था कि वो

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नई दिल्ली। कांग्रेस ने सुकमा और कश्मीर हमले की वजह देश में कामचलाऊ रक्षा मंत्री अरुण जेटली को बताया है। जेटली एक अहम वित्त मंत्रालय संभाल रहे हैं रक्षा मंत्रालय का अतिरक्त प्रभार उनको सौंपा गया है। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने मंगलवार को संववादता सम्मेलन

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एस्सार स्टील की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें गुजरात का बकाया बिजली का बिल माफ करने के लिए अर्जी दायर की थी। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने एस्सार को निर्देश दिया

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नई दिल्ली। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्रियों को आवास के आवंटन के मामले की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ग्रीष्मावकाश के बाद करेगा । दरअसल एक पूर्व मुख्यमंत्री के निधन के बाद उसके कानूनी वारिस को पक्षकार बनाने की मांग की गई जिस पर याचिकाकर्ता लोकप्रहरी ने

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नई दिल्ली। पुलिस बलों में खाली पदों पर भर्तियों के मामले पर सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने खाली पदों पर बहाली के लिए सुप्रीम कोर्ट में रोडमैप सौंपा। राज्य सरकार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांस्टेबल के 66 हजार पद हैं जिसमें

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