24 April, 2018

नई दिल्ली। उद्योगपति और सांसद विजय माल्या को परिवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से समन भेजकर 9 अप्रेल को हाजिर होने को कहा है। इससे पहले भी ईडी ने उन्हें समन भज कर 18 मार्च को मुंबई कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा

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कोलकाता। चुनाव सिर पर हो लेकिन सड़कों पर हलचल सामान्य हो, राजनीतिक दलों के पोस्टर गायब हों, झंडे इक्के-दुक्के दिखें और वह भी सामान्यतया सत्ताधारी दल के और चाय पान की दुकान पर चर्चा चुनावी न होकर व्यक्तिगत हो तो आश्चर्य स्वाभाविक है। खासकर तब

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गाजियाबाद। कालेधन का इंजीनियर यादव सिंह राजनीतिक आकाओं और नौकरशाही में मजबूत पकड़ के चलते नोएडा प्राधिकरण में शक्तिशाली अधिकारी के रूप में जाना जाता था। बिना उसके आशीर्वाद के किसी भी ठेकेदार को कोई बड़ा काम नहीं मिलता था। इसके बदले वह तीन से

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जम्मू। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती चार अप्रैल को जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। करीब तीन महीने के गतिरोध के बाद चार अप्रैल को राय में सरकार बनाने के पीडीपी के फैसले से भाजपा राजी है। सरकार गठन पर अपने रवैये को लचीला

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नई दिल्ली। वायुसेना के पठानकोट एयरबेस पर हुए आतंकी हमले की जांच करने पाकिस्तान से आए संयुक्त जांच दल (जेआइटी) ने भारत में अपनी जांच पूरी कर ली है। अब इसके बाद भारतीय जांचकर्ताओं का आगे की जांच के लिए पाकिस्तान जाना तो तय हो

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पटना। एनडीेए के घटक दलों में उपजा विवाद अब खुलकर सामने आ गया है। एनडीए के छोटे दल (लोजपा, हम, रालोसपा) अपनी मजबूत स्थिति को लेकर गंभीर हो गए हैं। उन्होंने पांच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को एक मौके के रूप में लिया

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नई दिल्ली। एचआइवी/एड्स, बैक्टीरियल इंफेक्शन, टीबी, उच रक्तचाप, मिर्गी, हेपेटाइटिस सी और डायबिटीज के उपचार में इस्तेमाल होने वाली कई दवाएं सस्ती होंगी। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने इन दवाओं को बनाने में इस्तेमाल होने वाले 103 ड्रग फॉम्यरूलेशन पैक की अधिकतम कीमत

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तिरुवनंतपुरम। केरल में चुनावी बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियां कमर कसकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तरफ से चुनावी अभियान की शुरूआत भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह 9 अप्रैल को करेंगे। केरल भाजपा के प्रवक्ता जे.आर.

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सरकारी वकीलों की नियुक्ति की मौजूदा प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव माना है। राज्यों में विधि अधिकारियों के चयन और नियुक्ति के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। शीर्ष अदालत ने कहा है कि वास्तविक आकलन और नीति के बगैर

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नई दिल्ली। सरकारी बिलों का बकाया रहते अब राजनेताओं के लिए चुनाव लड़ना मुश्किल हो जाएगा। राजनेता अब सभी सरकारी बिलों का भुगतान करने के बाद ही चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को शपथ पत्र देकर बताना होगा कि उनके पास पिछले 10

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