24 April, 2018

नई दिल्ली। विजय माल्या के मुद्दे के साथ यमुना किनारे पर होने वाले श्री श्री रविशंकर के विश्व सांस्कृतिक महोत्सव को लेकर भी आज राज्यसभा में जोरदार हंगामा हुआ। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद आज विपक्ष ने इस रविशंकर के मुद्दे को उठाते

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नई दिल्ली। पिछले कुछ सालों में ऐसे कई हाई प्रोफाइल मामले सामने आए हैं जहां लोग आरोपों का सामना किए बिना आसानी से विदेश चले गए। आज हम आपको ऐसे तीन लोगों के बारे में बताते हैं जो अपने उपर लगे आपराधिक और वित्तीय घोटालों

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नई दिल्ली। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी खजाने को दूरसंचार कंपनियों द्वारा बड़ी चपत लगाने का मामला सामने आया। शुक्रवार को लोकसभा में पेश सीएजी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ। इस रिपोर्ट में बताया गया कि छह दूरसंचार कंपनियों ने

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नई दिल्ली। ग्रामीण क्षेत्रों में लकड़ी, उपले आदि से खाना बना रही गरीब घरों की गृहणियों को अब धुंआ-धक्कड़ से बहुत जल्द ही आजादी मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने इन गृहणियों को मुफ्त में गैस कनेक्शन देने की योजना प्रधान मंत्री उज्जवल योजना (पीएमयूवाई) को

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नई दिल्ली। नौ हजार करोड़ रुपये के कर्जदार फरार शराब कारोबारी विजय माल्या जहां विदेश में अपनी फामरूला वन रेस कंपनी के प्रचार में जुटा है। वहीं भारत में उसके फरार होने पर राजनीतिक जोरा-जोरी चरम पर है। अपनी संप्रग सरकार के ही कार्यकाल में

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जुर्माना नहीं भरेंगे, भले ही उन्हें जेल क्यों न जाना पड़े : श्री श्री रविशंकर नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने आज किसानों की उस याचिका पर सुनवाई से इंकार कर दिया है जिसमें किसानों के एक समूह ने विश्व संस्कृति महोत्सव पर रोक लगाने की मांग

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नई दिल्ली। बड़े महानगरों में घर खरीदना आज की तारीख में सबके बस की बात नहीं रह गई है। इस सब के पीछे बिल्डरों की मनमानी को बड़ा कारण माना जा रहा है। आपको बता दें की इस मनमानी का तोड़ आज राज्यसभा में पास

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नई दिल्ली। विजय माल्या मुद्दे पर संसद में जारी गतिरोध के बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर वार करते हुए कहा सरकार हमें इस मुद्दे पर बोलने की इजाजत नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि पीएम नहीं चाहते कि इस मुद्दे पर

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अधघ्यक्षता में आज हुई केंद्रीय मंत्रीमंडल की बैठक में भारत और संयुक्त अमीरात के बीच साइबर स्पेस तथा साइबर अपराध से मुकाबले के लिए पिछले महीने हुए समझौते को मंजूरी दे दी। इस समझौते से दोनों देशों को साइबर अपराध जैसे

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लखनऊ। प्रधानमंत्री नरेन्‍द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल (कैबिनेट) ने प्रमुख बंदरगाहों में मेसर्स दुबई पोर्ट वर्ल्ड लिमिटेड (डीपीडब्‍ल्‍यू) की कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्‍ट्स की शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन पर अनापत्ति दिए जाने को अपनी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने मौजूदा प्रमुख बंदरगाहों पर

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