26 April, 2018

नई दिल्ली।  कर्ज माफी से किसानों को फायदे के बजाय नुकसान हो रहा है। कई राज्यों ने किसानों का कर्ज माफ किया है, जिसके बाद बैंकों ने उनके कर्ज में कटौती कर दी है। एग्रीकल्चर सेक्टर की लोन ग्रोथ घटकर 6.8 पर्सेंट रह गई है, जो

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मंत्रिमंडल के बाद अब संगठन में फेरबदल की तैयारी कुछ संघ में वापस तो कुछ संघ से भाजपा में भेजे जा सकते हैं लखनऊ। मोदी मंत्रिमंडल में फेरबदल के बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी जल्द ही अपनी टीम में बड़ा फेरबदल

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नई दिल्ली। मोदी मंत्रिमंडल में हुए फेरबदल के बाद जहां आज कई मंत्रियों का प्रमोशन हुआ वहीं कुछ नए चेहरों को भी कैबिनेट में जगह मिली। मंत्रिमंडल में हुए विस्तार के बाद अब विभागों का भी बटवारा हो गया है। निर्मला सीतारमण को देश का नया

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जीडीपी, जीएसटी और रोजगार के मोर्चे पर संघ चिंतित मथुरा। केंद्र सरकार के लिए जीडीपी, जीएसटी और रोजगार चिंता का सबब बन गए हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) की राष्ट्रीय समन्वय समिति की बैठक में कहा गया कि सरकार को इन पर ध्यान केंद्रित करने की

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नई दिल्ली। राज्यों के चुनावी माहौल में कृषि कर्ज माफी का मुद्दा हावी होने लगा है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एक बार फिर देश के राजनीतिक दलों को परोक्ष तौर पर आगाह किया है कि उन्हें कृषि कर्ज माफी से पूरी तरह से परहेज करना

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नई दिल्ली। आर्थिक वृद्धि दर में गिरावट की मुख्य वजह औद्योगिक गतिविधियों में शिथिलता है। इस दौरान नोटबंदी की मार से बाजार पूरी तरह उबर नहीं पाया था। जीएसटी के लागू होने से पहले कंपनियों के भंडारण में बहुत कमी आई थी। उन्होंने उत्पादन कम

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नोटबंदी में जमा नहीं हुए 1000 के 8.9 करोड़ नोट नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने बुधवार को साफ किया कि नोटबंदी के दौरान चलन से बाहर किए गए नोटों में से करीब 99 फीसदी बैंकिंग सिस्टम में लौट आए हैं। इन आंकड़ों ने कांग्रेस को ब्लैक

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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनेल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) के उस मेमोरेंडम को रद्द कर दिया है जिसके तहत अनुसूचित जाति/जनजाति को 1997 के बाद भी प्रोन्नति में आरक्षण का फायदा देने के नियम को जारी रखने का निर्देश दिया गया था। एक्टिंग

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नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने करीब 40 बड़े लोन डिफॉल्टर्स की लिस्ट बैंकों को सौप दी है। इस लिस्ट में वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, जेपी एसोसिएट्स, उत्तम गाल्वा, आईवीआरसीएल आैर एस्सार प्रोजेक्ट्स जैसे बड़ी कंपनियां शामिल हैं। इनमें से करीब 25 कंपनियां ऐसी हैं, जिनके

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नई दिल्ली। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत केंद्र सरकार ने यूपी के लिए 41 हजार और मकानों के निर्माण की मंजूरी दी है। इस तरह से अब यूपी के लिए मंजूर किए गए मकानों का आंकड़ा एक लाख 20 हजार तक पहुंच गया

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