21 January, 2019

अहमदाबाद। नरोदा पाटिया दंगे के मामले में गुजरात उच्च न्यायालय ने पूर्व मंत्री माया कोडनानी को निर्दोष करार देते हुए बरी कर दिया है।उच्च न्यायालय ने कोडनानी समेत 17 लोगों को बरी कर दिया है। उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाते हुए कहा कि माया कोडनानी

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नई दिल्ली। यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान देश के मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति को लेकर बनाई गई 'सच्चर कमेटी' के अध्यक्ष जस्टिस राजिंदर सिंह सच्चर नहीं रहे। शुक्रवार को दिल्ली में उनका देहावसान हो गया। जस्टिस सच्चर 94 वर्ष के

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नई दिल्ली। जज बीएच लोया केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस एक बार फिर से चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग को आगे बढ़ाने में जुटी है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में विपक्षी नेताओं ने

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सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिया कि कि बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा के मामलों को फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई का आदेश दे सकता है नई दिल्ली। बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि

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नई दिल्ली। केन्द्रीय महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा कि सभी पुलिस अधिकारियों को यौन अपराधों के विभिन्न पहलुओं की जांच-पड़ताल के बारे में फिर से प्रशिक्षित किये जाने की जरूरत है। यह बात उन्होंने सभी राज्य और केन्द्र शासित प्रदेशों के

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उन्नाव गैंगरेप केस की जांच कर रही सीबीआई पीड़िता, उसकी मां और चाचा को लेकर लखनऊ स्थित ऑफिस पहुंची है. दिल्ली से पहुंचे सीबीआई के एक बड़े अधिकारी उनसे पूछताछ कर रहे हैं. सीबीआई को पीड़िता के पिता के खिलाफ पुलिस की एफआईआर फर्जी होने

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नई दिल्ली। टैक्सी चलाने वाली कंपनी उबर ने हैदराबाद मेट्रो रेल लिमिटेड के साथ करार किया है। इसके तहत अब उबर मेट्रो रेल स्टेशनों से उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। प्रथम चरण के दौरान कंपनी 24 मेट्रो स्टेशनों पर अपना काउंटर खोलेगी। बाद में फिर सभी

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मुंबई। भीमा- कोरेगांव हिंसा मामले में गिरफ्तार किए गए समस्त हिंदू आघाड़ी के कार्याध्यक्ष मिलिंद एकबोटे को आज अतिरिक्त पुणे सत्र न्यायालय ने सशर्त जमानत मंजूर किया है। इस मामले की सुनवाई १७ अप्रैल को पूरी हो गई थी और आज न्यायाधीश एस एम मेनजोगे

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लंदन/नई दिल्ली। अपने तीन देशों की आधिकारिक यात्रा पर लंदन पहुंचे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वहां सेंट्रल हॉल वेस्टमिनिस्टर में प्रवासी-अप्रवासी भारतीयों से बात की। उन्होंने अपनी सरकार के विकास कार्यों के बारे में बताया कि कैसे जो 70 साल में देश में नहीं हुआ,

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नई दिल्ली । पूर्व राष्ट्रपतियों, पूर्व प्रधानमंत्रियों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को सरकारी आवास के आवंटन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रारंभिक दौर में यह याचिका उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्रियों को हमेशा के लिए आवास आवंटित करने के खिलाफ

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