18 April, 2019

20 से कम उपलब्धि मानक के बैंकों को फटकार

  • डीएम ने कहा, किसानों को अधिक से अधिक केसीसी प्रदान करें,15 दिन में करें लम्बित आवेदनों का निस्तारण
  • उद्योग बंधु की बैठक में कसे अधिकारियों के पेंच

लखनऊ। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय उधोग बन्धु की बैठक आयोजित हुई, जिसमें निवेश मित्र पोर्टल पर लम्बित प्रकरणों को शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। जगजीवनराम उपरगामी सेतु से हैदरगंज तिराहे तक अत्यधिक जाम व अतिक्रमण की समस्या पर सुझाव दिया गया है कि ऐसी स्थिति पुन: उत्पन्न न हो उसके लिए बाउन्ड्री या नाली का निर्माण कराया जाना उचित होगा। अमौसी और सरोजनीनगर औधोगिक क्षेत्रों की सड़कों की ख़्ाराब स्थिति को सही कराए जाने के लिए बजट स्वीकृति के लिए मुख्यालय स्तर पर कार्यवाही चल रही है। लम्बित प्रकरणों के लिए जिलाधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया है कि नगर निगम, जल निगम, सिंचाई विभाग, पीडब्लूडी, एनएचएआई कि संयुक्त बैठक बुलाकर समस्या का निस्तारण किया जाए। औद्योगिक क्षेत्रों की मूलभूत समस्याओं के समाधान के लिये औद्योगिक क्षेत्रों को अवस्थापना कोष से रुपये 12.68 करोड़ की मंजूरी शासन द्वारा मिल गयी है।

वार्षिक कार्य योजना पुस्तिका का विमोचन

लखनऊ। जिलाधिकारी कौशल राज शर्मा की अध्यक्षता में जिला सोमवार को सलाहकार समिति (डीसीसी) की वित्तीय वर्ष 2018-19 की तृतीय तिमाही की बैठक आयोजित की गई। जिसमें जिसमें डीएम ने गहन समीक्षा की। बैठक में जनपद के ऋण जमानुपात की समीक्षा के दौरान उन्होंने ऋण जमा अनुपात के निर्धारित 60 के मानक के सापेक्ष बैंकों की 45.86 की उपलब्धि पर संतोष व्यक्त किया गया। डीएम ने कहा कि जिन बैंकों का प्राथमिकता क्षेत्र के ऋण का अनुपात मानक 40 से कम है वे बैंक विशेष प्रयास करते हुए प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के निर्धारित मानक का प्राप्त करना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने वर्ष 2018-19 की वार्षिक ऋण योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए जिन बैंकों की उपलब्धि मानक 20 से कम है उन बैंकों से कहा वे किसान क्रेडिट कार्ड की ओर विशेष ध्यान देकर कृषकों को अधिक से अधिक केसीसी प्रदान करें। इस विषय में जिला कृषि अधिकारी ने सदन में बताया कि केसीसी में ऋण अन्य कृषि गतिविधियों में प्रदान किया जा सकता है। अत: सभी बैंक कृषि की अन्य गतिविधियों में अधिक से अधिक केसीसी ऋण प्रदान कर ऋण प्रवाह में तेजी लायें।जिलाधिकारी ने विभिन्न सरकारी योजनाओं की समीक्षा में विशेष रूप से स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान , किसान क्रेडिट कार्ड , राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण आजाविका मिशन (डूडा) की समीक्षा के दौरान संबंधित विभाग के प्रतिनिधि एवं बैंकों के जिला समन्वयकों से जोर देते हुए कहा कि वे आगामी 15 दिन के अन्दर विभिन्न सरकारी योजनाओं के अंतर्गत लंबित आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृत/वितरण करना सुनिश्चित करें।इस अवसर पर जिले में कार्यरत बैंक ऑफ इंडिया आरसेटी तथा बैंक ऑफ बड़ौदा आरसेटी कार्य की समीक्षा की गयी। इस अवसर पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद की वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2019-20 की पुस्तिका का विमोचन किया गया।

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