21 October, 2018

ई मंडियों ने बिचौलियों के तंत्र को ध्वस्त किया : कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह

E-Mandis, demolished the mechanism of middlemen, Agriculture Minister Radha Mohan Singh
  • ई-नाम से जुड़ेंगी और मंडियां
  • सूची में शामिल हो चुकीं 585 मंडियां
  • 415 और मंडियां इसमें होंगी शामिल
  •  मंडियों में बिचौलियों का तंत्र हुआ ध्वस्त
  • किसानों को अब मिल रहा फसल का बेहतर मूल्य
  • मूल्यों में उतार-चढ़ाव से बचने को आपरेशन ग्रीन योजना
  • जैविक मूल्य संवर्धन योजना के लिए Rs400 करोड़

नई दिल्ली। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने बृहस्पतिवार को कहा कि किसानों को उनके उत्पादों का उचित मूल्य दिलाने के लिए अब तक 585 मंडियों को ई-नाम योजना से जोड़ दिया गया है। अगले दो साल में 415 अन्य मंडियों को इस योजना से जोड़ा जाएगा

सिंह ने यहां एसोचैम की ओर आयोजित कृषि संबंधित सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि ई-नाम योजना से जुड़ी मंडियों ने बिचौलियों के तंत्र को ध्वस्त कर दिया है और किसान अब अपने फसलों का बेहतर मूल्य पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि दैनिक उपयोग में आने वाले आलू, प्याज और टमाटर के मूल्य में उतार-चढ़ाव की समस्या से निपटने के लिए इस वर्ष 500 करोड़ रपए की लागत से आपरेशन ग्रीन योजना शुरू की गई है। इस योजना से फार्मर प्रोड्यूसर संगठनों को मदद मिलेगी तथा प्रसंस्करण सुविधाओं एवं पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा मिल सकेगा। उन्होंने कहा कि समेकित बागवानी विकास मिशन के तहत पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य संवर्धन श्रृंखला मिशन शुरू किया गया है। इसके लिए 400 करोड़ रपए का प्रावधान किया गया है।

दूसरी ओर केंद्र सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना शुरू की है जिससे आधारभूत सुविधाओं के विस्तार केसाथ कृषि उत्पादों और समुद्री उत्पादों का भी प्रसंस्करण किया जा सकेगा।सिंह ने कहा कि सरकार कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धन श्रृंखला कार्यक्रम को स्थानीय, क्षेत्रीय,राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने को प्रतिबद्ध है। कृषि मंत्री ने कहा कि देश में कृषि उत्पादों में मूल्य संवर्धित श्रृंखला का विकास किया गया है जिससे किसानों की आय में वृद्धि होगी।

rgautamlko@gmail.com

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