11 December, 2018

शिविर लगाकर जीएसटी का प्रशिक्षण दें अधिकारी : डीएम

 

ललितपुर। जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में जीएसटी लागू होने के उपरान्त स्रोत पर कर कटौती टी.डी.एस. तथा स्रोत पर कर संग्रह टी.सी.एस. सम्बंधी प्रावधानो को लेकर आज अपराह्न में कलैक्ट्रेट स्थित सभागार में बैठक का आयोजन किया गया। उपायुक्त वाणिज्य कर दिनेश पाल द्वारा जी.एस.टी. के विभिन्न प्रावधानों की संक्षिप्त सूचना जिलाधिकारी सहित अन्य अधिकारियों के सम्मुख प्रस्तुत की गई।

 

बताया गया कि जीएसटी एक्ट की धारा-51 में स्रोत पर कर कटौती की व्यवस्था है। उन्होंने यह भी बताया कि किसी एक संविदा के अधीन रूपए 2.50 लाख से अधिक की आपूर्ति होने पर राज्य या केन्द्र के सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी या सरकारी एजेन्सी अन्य अधिसूचित व्यक्ति द्वारा आपूर्तिकर्ता को भुगतान अथवा क्रेडिट किये जाने के समय 01 प्रतिशत की दर से स्रोत पर कटौती की जाएगी। यह एस.जी.एस.टी. हेतु 01 प्रतिशत तथा सी.जी.एस.टी. हेतु भी 01 प्रतिशत होगी। बैठक के दौरान यह भी जानकारी दी गई कि 2.50 लाख से कम की आपूर्ति होने पर कर कटौती के निर्देश अभी प्राप्त नहीं हुये हैं। डिडेक्टर द्वारा कटौती के माह की समाप्ति के 10 दिन के भीतर कटौती की गई धनराशि सरकार के खाते में जमा की जाएगी तथा रिटर्न भी सी.जी.एस.टी.आर.-7 में इसी तिथि तक दाखिल की जाएगी।

 

डिडेक्टर द्वारा डिडेक्टी को इस टी.डी.एस. कटौती का प्रमाण पत्र काटी गई राशि राज्य कोष में जमा करने के 05 दिन के अंदर उपलब्ध कराया जाएगा। अन्यथा की स्थिति में 100 रूपए प्रतिदिन के हिसाब से अधिकतम रूपए 5000 तक का विलम्ब शुल्क अनिवार्य रूप से भुगतान करना होगा। जी.एस.टी. कांउसिल के निर्णय के अनुसार ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा अन्य सप्लायर्स का माल सप्लाई किये जाने तथा उससे सम्बंधित प्रतिफल (मूल्य) स्वयं प्राप्त किये जाने की स्थिति में करयोग्य सप्लाई की नेटवैल्यु पर एस.जी.एस.टी. हेतु 0.5 प्रतिशत तथा सी.जी.एस.टी. हेतु 0.5 प्रतिशत की संग्रह दर अनुसंशित की गई है। ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा स्रोत पर संग्रहित यह राशि माह समाप्ति के 10 दिन के भीतर सरकार को भुगतान की जाएगी तथा रिटर्न भी जी.एस.टी.आर.-8 में इसी तिथि तक दाखिल किया जाएगा। यह भी बताया गया कि ई-कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा उक्त जमा धनराशि का लाभ सप्लायर के इलैक्ट्रॉनिक कैश लेजर में उपलब्ध होगा अर्थात यह सप्लायर की ओर से जमा माना जाएगा।

 

जिलाधिकारी मानवेन्द्र सिंह ने वाणिज्य कर के अधिकारियों को इस आशय के निर्देश दिये कि वह जी.एस.टी. से सम्बंधित विस्तृत सूचना एकत्र कर सभी आहरण-वितरण अधिकारियों को उपलब्ध करायें साथ ही शीघ्र ही एक प्रशिक्षण कार्यशाला का भी आयोजन किया जाए, जिसमें जी.एस.टी. से सम्बंधित सॉफ्टवेयर के संचालन तथा ऑनलाइन रिटर्न दाखिल करने की बारीकियों से अवगत कराया जाए। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रवीण कुमार लक्षकार ने जी.एस.टी. के प्रावधानों पर प्रकाश डाला। बैठक में अपर जिला जज, अपर जिलाधिकारी योगेन्द्र बहादुर सिंह, सीएमओ डा.प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र कुमार, वरिष्ठ कोषाधिकारी विष्णुकान्त द्विवेदी, डीडीओ देवेन्द्र प्रताप सहित विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।

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