22 September, 2018

राजस्व वादों से गांवों को विवाद रहित बनाने की तैयारी

land disputes, Chairman of Uttar Pradesh Revenue Council Praveer Kumar,Chief Minister Yogi Adityanath ,
  • गाजीपुर, महोबा, गोण्डा, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया व जालौन के डीएम को चेतावनी
  • आजमगढ़, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़ व फैजाबाद के कमिश्नरों को भी दी चेतावनी

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्व वादों व भूमि विवादों के निपटारे के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है। यह अभियान पहली जनवरी से 31 मार्च तक चलेगा। राजस्व परिषद अध्यक्ष ने बड़ी संख्या में पुराने लंबित वादों वाले आठ जिलाधिकारियों व पांच मंडलायुक्तों को चेतावनी दी है।इस अभियान के तहत चुनाव की तरह राजस्व व पुलिस अधिकारियों की संयुक्त टीमों द्वारा विवादग्रस्त गांवों में जाकर मौके पर ही सुलह-समझौते के आधार पर विवादों का निस्तारण कर गांवों को विवादरहित बनाया जाएगा। अभियान की सफलता का आकलन इस आधार पर किया जाएगा कि कितने गांवों को विवाद-रहित बनाया गया। राजस्व परिषद इस अभियान की साप्ताहिक समीक्षा करेगा।

राजस्व परिषद के अध्यक्ष प्रवीर कुमार 29 दिसंबर को दोपहर 3 बजे इस अभियान के संबंध में सभी जिलाधिकारियों व मंडलायुक्तों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग करेंगे। मुख्यमंत्री ने बड़ी संख्या में पांच वर्षों से भी अधिक समय से लंबित राजस्व वादों के अनिस्तारित रहने पर चिन्ता व्यक्त की है। परिषद अध्यक्ष प्रवीर कुमार ने जिन जिलों के डीएम को चेतावनी दी है उनमें गाजीपुर, महोबा, गोण्डा, अंबेडकरनगर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बलिया व जालौन शामिल हैं। इसी तरह आगमगढ़, गोरखपुर, आगरा, अलीगढ़ व फैजाबाद के मंडलायुक्त को चेतावनी दी गई है।

राजस्व परिषद अध्यक्ष ने प्रतापगढ़ के पट्टी के एसडीएम को लगभग 20 वर्षों तक पुनस्र्थापना प्रार्थना पत्र अनिस्तारित रखने पर विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि दी है। पूर्व में कार्यरत अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्रवाई के लिए नियुक्ति विभाग को पत्र भेजा गया है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट ने भी प्रतिकूल प्रविष्टि की गई थी। मुख्य सचिव राजीव कुमार ने निर्देश दिए हैं कि जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक न्यायालय में लंबित मामलों को छोड़कर बाकी मामलों में गांव के संभ्रांत लोगों की उपस्थिति में सुलह समझौते से मामलों को कानूनी रूप से सुलझाएं

rgautamlko@gmail.com

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