19 July, 2018

लखनऊ। धरना-प्रदर्शन और आंदोलनों के दौरान शांति भंग के मुकदमों के बोझ से अब नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं को मुक्ति मिलेगी। राज्यपाल राम नाईक ने विधानमंडल से पारित उत्तर प्रदेश दंड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) 2017 समेत आठ विधेयकों को

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