15 July, 2018

नई दिल्ली। मोदी सरकार महिलाओं और बच्चों से संबंधित अशिष्ट और अपमानजनक शब्दों की एक सूची तैयार करेगी ताकि इसे ऑनलाइन और सोशल मीडिया पर प्रतिबंधित किया जा सके। इस क्रम में सरकार ने बच्चों के लिए डॉग, स्टुपिड और महिलाओं के लिए बिच, रेप

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पर्यावरण संरक्षण कोष की राशि के कहीं और इस्तेमाल पर सुप्रीम कोर्ट नाराज कहा, सरकार हमें बना रही बेवकूफ नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर पर्यावरण संरक्षण के लिए बनाए गए कोष में एकत्रित एक लाख करोड़ रपए के अन्यत्र इस्तेमाल पर अदालत ने

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मीडिया को काबू में करने की मोदी सरकार की नई रणनीति 2019 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हरकत में आई केन्द्र सरकार लखनऊ। बढ़ती फर्जी खबरों (फेक न्यूज) पर लगाम कसने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा और कड़ा कदम उठाया

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एनडीएस ब्यूरो लखनऊ। मोदी सरकार की दलित विरोधी नीतियों के चलते विश्व में सिम्बल ऑफ नॉलेज के प्रतीक भारत रत्न बाबा साहब डा. भीमराव रामजी ऑबेडकर की 127वीं जयंती इस बार अमेरिका में यूनाइटेड नेशन में धूमधाम से नहीं, बल्कि औपचारिकता निभाने के लिए मनाई जाएगी।

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अगले आम चुनाव से पहले लागू हो महिला आरक्षण: कांग्रेस राहुल पर पूरा भरोसा है आम कांग्रेसी ​को कांग्रेस ने लिया किसानों की कर्ज माफी का संकल्प नयी दिल्ली। कांग्रेस ने मोदी सरकार पर महिलाओं के अधिकारों और सम्मान की रक्षा करने में विफल रहने

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भगोड़ों की संपत्ति होगी जब्त दोष सिद्ध हुए बिना अभियोग भी चला सकेगी सरकार बड़ी कंपनियों के आडिट मानकों की होगी निगरानी कानून के दायरे में होंगे सौ करोड़ से ज्यादा का फाड्र करने वाले विदेशों में बनाई गई संपत्ति की जब्ती का भी

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पीएनबी घोटाला के बाद रिजर्व बैंक की बड़ी कार्रवाई बैंकों की तरफ से जारी गारंटी पत्रों पर आरबीआई की पैनी नजर नई दिल्ली।बैंकों में धोखाधड़ी के मामलों से परेशान भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने सरकारी बैंकों के विशेष आडिट की प्रक्रिया शुरू की है। इस

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नई दिल्ली। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि व केंद्रीय सहायता राशि जारी न होने पर योगी सरकार ने नीति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। यूपी सरकार के 18 विभागों के आला अफसर मंगलवार को नीति आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के संबंधित विभागों

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नई दिल्ली। सोनिया ने बतौर पार्टी अध्यक्ष अपने अंतिम भाषण में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस ने देश को 21वीं सदी में लाई थी लेकिन, प्रधानमंत्री आज देश को पीछे धकेल रहे हैं। आज देश में लोगों के मूल अधिकार

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नई दिल्ली। आर्थिक मोर्चे पर सरकार के लिए चुनौती बरकरार है। खुदरा महंगाई दर धीरे-धीरे सिर उठाने लगी है जबकि औद्योगिक उत्पादन में सुस्ती कायम है। हाल यह है कि नवंबर में खुदरा महंगाई दर बढ़कर 4.88 प्रतिशत हो गयी है जो कि पंद्रह माह

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