20 June, 2018

दलितों पर मोदी सरकार की करनी-कथनी में फर्क: पूनिया

नयी दिल्ली। कांग्रेस ने दलितों के मामले में मोदी सरकार की कथनी – करनी में फर्क होने का आरोप लगाते हुए आज कहा कि उसे अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम पर उच्चतम न्यायालय के फैसले के प्रभाव से निपटने के लिए तत्काल अध्यादेश लाना चाहिए। 

 

कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता और पार्टी में छत्तीसगढ मामलों के प्रभारी पी एल पूनिया ने यहां पार्टी मुख्यालय में नियमित ब्रीफिंग में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दलितों के कल्याण के लिए बड़े बड़े दावे करते हैंं जबकि उनकी सरकार तथा भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें इसके उलट काम कर रही हैं। उन्हाेंने कहा कि राज्य सरकारों ने एससी एसटी अधिनियम पर न्यायालय के फैसले को लागू करने के लिए आदेश जारी करने आरंभ कर दिये हैं। इसलिए केंद्र सरकार को इस पर तुरंत अध्यादेश लाना चाहिए जिससे इस कानून को कमजोर होने से रोका जा सके।

 

कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा की छत्तीसगढ़ सरकार ने इस फैसले को लागू करने के लिए आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ पुलिस महानिदेशक के कार्यालय से जारी अादेश के अनुसार इस अधिनियम में दर्ज मामलों में गिरफ्तारी से पहले वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक की अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा अनुमति देने के कारणों को भी स्पष्ट रुप से दर्ज करना होगा। किसी सरकारी कर्मचारी को इस मामले में गिरफ्तार करने से पहले उसके वरिष्ठ अधिकारियोंं से अनुमति लेनी पड़ेगी। 

rgautamlko@gmail.com

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