17 August, 2018

योगी सरकार ने मोदी सरकार से मांगी 72,371 करोड़ की मदद

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नई दिल्ली। केंद्र प्रायोजित योजनाओं के तहत आवंटित धनराशि व केंद्रीय सहायता राशि जारी न होने पर योगी सरकार ने नीति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। यूपी सरकार के 18 विभागों के आला अफसर मंगलवार को नीति आयोग पहुंचे, जहां उन्होंने केंद्र के संबंधित विभागों के उच्च अधिकारियों के समक्ष अपने-अपने महकमे से संबंधित करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता राशि जारी करने की मांग की।

उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह के नेतृत्व में अधिकारियों का दल जिन विभागों की फरियाद लेकर नीति आयोग के पास पहुंचा उसमें शहरी विकास, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, योजना, ग्रामीण विकास, खाद्य और आपूर्ति, समाज कल्याण, पिछड़ा वर्ग कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, अल्पसंख्यक कल्याण, महिला एवं बाल विकास, उच्च शिक्षा, गृह विभाग राजनीतिक पेंशन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, एमएसएमई और निर्यात प्रोत्साहन विभाग शामिल हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार और मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत के अलावा केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारियों ने उनकी मांगें सुनीं।

यूपी ने केंद्र सरकार से जो मदद मांगी है उसमें सबसे प्रमुख कुंभ के लिए विशेष सहायता है। योगी सरकार के शहरी विकास विभाग ने कुंभ के लिए करोड़ रुपये की मांग की है, लेकिन वित्त मंत्रलय यह राशि देने को तैयार नहीं है। यही वजह है कि राज्य सरकार ने नीति आयोग का दरवाजा खटखटाया है। इसी तरह राज्य सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बनाने के लिए 3,378 करोड़ रुपये की राशि मांग की है। इसके अलावा सर्व शिक्षा अभियान के तहत चालू वित्त वर्ष के लिए 9,174 करोड़ रुपये और इसी मद में दो साल से बकाया पड़ी 6,103 करोड़ रुपये की राशि को जारी करने की मांग भी राज्य सरकार ने केंद्र से की है। साथ ही बुंदेलखंड और विंध्याचल क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के लिए 2,800 करोड़ रुपये की मांग की है।

इसी तरह मनरेगा के लिए 2,324 करोड़ और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 1,698 करोड़ रुपये जारी करने की मांग राज्य सरकार ने की है। योगी सरकार ने खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से भी 1,627 करोड़ रुपये की बकाया सब्सिडी जारी करने की मांग की है। नेशनल हेल्थ मिशन के 617 करोड़ रुपये और खेलो इंडिया के तहत भी राज्य सरकार ने 378 करोड़ मांगे हैं। जब यूपी ने केंद्रीय सहायता राशि जारी करने की मांग की है। नौ नवंबर को लखनऊ में हुई आयोग के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक में सरकार ने केंद्र से 72,371 करोड़ मांगी थी।

rgautamlko@gmail.com

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